आइतबार, मंसिर १२ २०७८

के वामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोक्छ ?



  • नेपालदीप
  • शुक्रबार, भाद्र १९ २०७७
7K
SHARES

काठमाडौं । अहिले राजनीतिक चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छन्, सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । गणतन्त्रमा संसदीय चुनाव हारेर पनि सर्वाधिक चर्चा पाउने नेता हुन्, वामदेव । पद र पावरमा नहुँदा पनि पार्टीभित्र ठूलै हलचल ल्याउने हैसियत राख्ने गौतमको संसद प्रवेशको ढोका खुलेको छ । र, अहिले उहाँकै संसद प्रवेशको विषयले राजनीतिक बजार तातिएको छ ।

बिहीबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सरगर्मी बढेको हो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने कुरा नौलो भएन । तर, राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि वामदेवले राखेको मन्त्री बन्ने चाहाना र मूली शासक एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्याविनेट व्यवस्थापन सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।

गौतमलाई चुनाव हराएको आरोप लागेकै व्यक्ति अर्थात् मुलुकको कार्यकारी समेत रहेको पार्टीको शीर्षस्थ नेता स्वयंले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव राख्नु र अर्कोतिर संवैधानिक तगारो हुँदाहुँदै गौतमले मन्त्री बन्ने तीब्र इच्छा राख्नु तथा पार्टीभित्र–बाहिर त्यस्तै खाले हल्ला चल्नुले राजनीतिक बजार तताउने नै भयो । हुँदाहुँदा केहीले त गौतम उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिट ६ महिनादेखि रिक्त छ ।

गएको फागनु २० गतेदेखि राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिट रिक्त रहेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडलाई नै मनोनयन गर्न चाहानु भएको थियो । खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई नै फेरि ल्याउन खोज्नु भएकै हो । तर, खतिवडा दोहोरिने मेलोमेसो मिलेन । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई राजीनामा गराएर फेरि मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । त्यसरी नियुक्त गरिएको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक यही सीमाका कारण खतिवडा नियुक्ति भएको भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ । र, पार्टीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरिसकेकाले खतिवडाको बहिर्गमन पक्का छ ।

तर, खतिवडा बाहिरिएपछि रिक्त हुने अर्थ मन्त्रालय गौतमले सम्हाल्ने चाहना व्यक्त गरेको बताइँदै छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा छिर्नासाथ मन्त्रीको कुर्सी पाउन भने सजिलो छैन । मूल कुरा त संवैधानिक रुपमै तगारो छ, गौतमलाई ।

संविधानले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न कुनै छेक्बार गरेको छैन । मन्त्री बन्न भने तगारो परेको बताउनुहुन्छ, संवैधानिक अध्येयता डा. भिमार्जुन आचार्य ।व्याख्या थरीथरी भइरहेका छन् । तर, संवैधानिक अध्येयता डा. आचार्यले गौतम मन्त्री नबन्दा मुलुक नै नचल्ने हो भने संविधान संशोधनको विकल्प छैन, भन्नु भएको छ ।

उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘संविधानमा भएका तीन वटा प्रावधान धारा ७६ (९) धारा ७८ (१) र (४) हेर्दा एक अर्कासँग अन्र्तसम्बन्धित भए पनि संशोधन विना सम्भावना देखिन्न ।’ संवैधानिक अध्येयता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्नका लागि अयोग्य हुने कुरा स्पष्ट लेखिएकाले साविककै व्यवस्थाले गौतम मन्त्री बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ । संविधान संशोधन वा धारा निलम्बन गरेर गरिएको खण्डमा भने त्यसको जिम्मेवार सत्तारुढ पार्टी हुने उहाँको धारणा छ ।

संविधानको धारा ७६ (९)ले यस्तो भन्छ ।

लगत्तै धारा ७८ (१)ले ७६ (९)लाई थप खोल्छ ।

तर, यसको प्रयोजन प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई दोस्रो पल्ट नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिसक्नु भएको छ ।

संवैधानिक अध्येयता डा. आचार्यका अनुसार धारा ७८ को उपधारा ४ ले ड्याङ्गै पर्खाल लगाइदियो ।
जहाँ किटानीसाथ यस्तो भनिएको छः

‘(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

गौतम मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानलाई लिएर नेकपाभित्र कतिपय नेताहरु कम्तिमा आगामी निर्वाचनसम्म सम्भावना नरहेको भनिरहेका छ्न् । जानकारहरु पनि प्रतिनिधि सभामा हार व्यहोरेको व्यक्ति नैतिक रूपमा सत्ता वा शासनमा आउन नमिल्ने बताउँछन् ।

नेकपाका कतिपय नेता भने संवैधानिक व्यवस्थाको आफुअनुकुल व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूले धारा ७८ (४) संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा मात्र आकर्षित हुने तर्क गरेका छन् । ७८ (४) मा उल्लेख गरिएको प्रावधान त्यसैको उपधारा १ को हकमा मात्र लागू हुने तर्क छ, उनीहरुको । संविधानले गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संघीय संसदको सदस्य भएपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यस्तै, संवैधानिक अध्येयता डा. विपिन अधिकारी पनि संविधानले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नैतिक र प्राविधिक कुरा हुन सक्छन् । संविधानले मन्त्री बन्न छेकेको देखिन्न ।’ सांसद हुनसक्ने व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने हुँँदैन । उहाँले, ‘निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति फर्किएर संसदमा आउनु नैतिक रूपमा ठीक मानिदैन । तर, अहिले नेकपाले उहाँलाई ल्याउन अपरिहार्य ठान्नुको अर्थ कतै उहाँ नभएर काम गर्न नसकिएको त होइन भन्नेतर्फ संकेत गर्छ ।’ उहाँका अनुसार गौतमको आवश्यकता र सरकारमा ल्याउनु पर्ने औचित्य सत्तारुढ पार्टीले पुष्टि गर्नु त पर्ला नै ।

वामदेवको त्यो हार
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन थियो । तर, २०७४ मंसिर २१ मा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा वामपन्थीको गढ भनिएको क्षेत्रबाटै वामदेव पराजित हुनु अचम्म नै भयाे। स्थानीय तहको निर्वाचनको आधारमा वाम गठबन्धनको २९ हजार मत बढी रहेको बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा वामदेव हारेको विषय अहिले पनि आश्चर्यपूर्ण नै छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता संयज गौतमसँग तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव ७ सय ५३ मतले हार्न पुग्नु भयो । कांग्रेसका सञ्जय गौतमले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा वामदेव गौतमले ४४ हजार ७६ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट