बिहिबार, बैशाख ९ २०७८

सम्पादकीय: अध्यादेश प्रकरणका राजनैतिक तरंग


  • नेपालदीप
  • बुधबार, पुष १ २०७७
12.8K
SHARES

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्वाधिक बलिया दुई समूह- एमाले र माओवादी- एकीकृत भई आम निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसाथ विजयी हुँदाका बखत नेपाली जनताले सकारात्मक अपेक्षा साँचेका थिए। दशकौँ थाति रहेका संवैधानिक प्रश्नहरुको सम्बोधन भइसकेको स्थितिमा, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको विशाल बहुमतका करण राजनैतिक स्थिरता कायम हुन गई अबको सरकारले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगुवाइ गर्न सक्नेछ भन्ने जन अपेक्षा स्वभाविक पनि थियो। तर, आम जनताको त्यो विश्वासमा छिटै तुषारपात हुन पुग्यो। एकीकृत नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले सरकार र मुलुकका समग्र गतिविधिहरुलाई छायामा पार्‍यो, काम र परिणामको सट्टा विवाद , काण्ड र द्वन्द नेपाली राजनीतिको दैन्दिनी बनेर रहे। यही सिलसिलाको उत्कर्ष स्वरुप हिजोको अध्यादेश प्रकरण घटित बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नया अध्यादेश जारी गराएर, आवश्यक संवैधनिक नियुक्ति प्रकृयामा प्रधानमन्त्री स्वयंको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यहरुले निर्णय लिन सक्ने बाटो खुलाउनु भएको छ। हिजै मात्र बसेको संवैधानिक परिषद बैठकमा नेकपाको आन्तरिक खिचलोकै कारण पार्टीबाटै सभामुख हुनु भएका अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहनु भयो भने बिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउबाले पनि उपस्थिति जनाउनु भएन। यही बहिष्कार वा असहयोगका कारण क्रुद्ध बन्नु भएका प्रधामन्त्रीले यस्तै परिस्थति दोहोरिएमा तेस्रो पटक बोलाइएको बैठकको बहुमतले तोकिएको विषयमा निर्णय लिन पाउने गरी प्रकृया संशोधन गर्दै राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गराउनु भयो। अब पनि सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताले संवैधानिक परिषदको बैठकमा लगातार दुई पटक उपस्थिति जनाउनु भएन भने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश र राष्ट्रीय सभाका सभामुख समेत संलग्न बहुमत सदस्यको बैठकले सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ। तर यो पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले तत्कालका लागि प्रधामन्त्रीद्वारा आफ्ना अप्ठ्याराहरुको फुकुवा गरे पनि, वहाँको आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षी दलसंगको सम्बन्ध अरु तिक्त र टकरावयुक्त बनाएको छ।

यो अध्यादेश मार्फत प्रधामन्त्री ओलीले पार्टी भित्रकै बिरोधी गूट र प्रतिपक्षी दललाई निसानामा साधे पनि, वहाँले शितलनिवासलाई भने फेरि अनावश्यक विवादमा तान्नु भएको छ। किनभने, राष्ट्रपतिले कतिपय विषयमा जनाउनु पर्ने स्विकृतिलाई महिनौँ थाति राखे पनि, प्रधामन्त्री ओलीद्वारा पठाइएका यस खालका विवादास्पद अध्यादेश अनुमोदनमा अति नै शिघ्रता जनाउनु भएको यो दोस्रो सन्दर्भ हो। संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी प्रधामन्त्रीले प्रकृया पुर्‌याई अनुमोदनका लागि पठाएका विषयमा असहमत हुने ठाउँ वर्तमान संविधानले परिकल्पना नगरेको भए पनि, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहमा निरन्तर गहिरो चासो, सकृयता र अभिभावकत्व निभाउन खोजिरहेका कारण राष्ट्रपतिको कार्यशैलि अक्सर चर्चा र आलोचनाको विषय हुने गरेको छ।

अर्कोतर्फ प्रधामन्त्री ओलीलाई पनि पार्टी भित्रैका वा बाहिरका पक्षहरुसंग संवाद, सम्झौता र सुलहको बाटोबाट विवाद, अड्चन, असहति समाधान गर्न चाहने राजनेता भन्दा बढी असहमतलाई आफ्नो वैयक्तिक अहम, दम्भ र पेलाइका बलले ठेगान लगाउन खोज्ने व्यक्तिको रुपमा वहाँकै कार्यशैलिले चिनाउने गरेको छ। यस्तो स्थितिमा, पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण राजनैतिक टकराव निरन्तरताको ताजा घटना बनेर आएको देखिन्छ। राजनैतिक कचिंगल र घात-प्रतिघातका यस्ता श्रृंखला जारी भइरहनु भनेको फेरि पनि नेपाली जनताका अपेक्षाहरु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ झैँ असरल्ल  हुनु हो। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको यो कदमले राज्यका प्राथामिकता कोविड, अर्थतन्त्र, खोप, सुशासन, विकास आदि विद्यमान मुद्धा हरुबाट हटाएर मुठभेडतर्फ मुखरित पारेको प्रतित गराउँछ।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट