बिहिबार, बैशाख ९ २०७८

सम्मानित संस्थाहरुलाई परिहास नबनाऔँ


  • नेपालदीप
  • बिहिबार, पुष २ २०७७
5K
SHARES

नेपाली राजनीतिको दैन्दिनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको गूट झगडाको बन्दी बनेर रहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्राथमिकता र कार्यशैलि आँफैमा विवादित र आलोच्य त छँदैछन्, ती गतिविधिले राष्ट्र प्रमुख जस्तो सर्वोच्च सम्मानित संस्थालाई विवादमा तानेर बारम्बार हूर्मत लिइरहनु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ। अपवाद बाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको विश्व मान्यता र नेपालकै संवैधानिक व्यस्थाले पनि राष्ट्रपतिलाई समग्र मुलुकका लागि तटस्थ अभिभावक मानेको छ। यद्यपि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा उच्च राजनैतिक पदमा पुग्ने व्यक्तिको दलीय आवद्धतामा रहेकै हुन्छ, तथापि पूर्ववत् दलीय लगाव राष्ट्र प्रमुख भइसक्दा अतित बन्नु पर्ने ठानिन्छ। यो अपेक्षा राष्ट्रप्रमुखलाई अविवादित त सर्वसम्मानित बनाइरहने आधार शर्त पनि हो। तर नेपालको सन्दर्भमा प्रधामन्त्रीले आफ्नै दल भित्रको झगडामा राष्ट्रपतिलाई बारम्बार प्रयोग गर्न पुग्दा यो सम्मानित संस्थाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ।

केही महिना अघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको बखत प्रधानन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट घटक र प्रतिपक्षी दललाई समेत एकसाथ तह लगाउन आफ्नो इच्छा अनुरुप पार्टी फुटाउन सकिने र संवैधानिक नियुक्ति स्वेच्छापूर्ण ढंगले गर्न मिल्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अति नै शिघ्रतासाथ जारी गर्न लगाउनु भयो। सर्वत्र अति बिरोधको कोपमा परेपछि अनि पार्टी अध्यक्ष बीचको तनाब रहष्यपूर्ण तरिकाले अलिक मत्थर भएर, ती दुबै अध्यादेश फिर्ता गरिए। नेकपा भित्रको बेलाबखत चुलिने तनाब होस् वा अध्यक्ष द्वयबीच नया ढंगले जाग्रत हुने आगोपानी बाराबारको रडाको शिखरमा पुग्दा होस्, महामहीम राष्ट्रपतिको बेचैनी र सकृयता ज्वलामुखी बनेर प्रकट हुने गरेको छ।

बस्नै पर्ने संसदको नियमित बैठकलाई अनिश्चयमा राखेर, अस्ति मात्र जारि गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश होस् वा हिजै भएको भनिएको प्रम ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको पछिल्लो सहमति पश्चातको अध्यादेश फिर्ताको सन्दर्भ किन नहोस्, यी सबै परिघटनाहरुमा राष्ट्रपतिको गरिमामय पद हलुका बनाइएको छ। मन्त्री परिषदले प्रस्ताव गर्न नपाउँदै क्षण भरमा राष्ट्रपतिले सोचविचार नै नगरी अध्यादेश जारी गरिहाल्ने अनि भोलिपल्टै नेताहरु बीच रहस्यमय मेलमिलाप देखा परेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने नौबत दोहोरिनुले, सर्वोच्च सम्मानित संस्था र पदको गरिमा धुलिसात भएको छ, हूर्मत लिइएको छ, मजाक बनेको छ। क्षण-क्षण र सनकको भरमा परिवर्तन भइरहने राजनैतिक तिकडम र चालबाजीको छली खेलमा राष्ट्र प्रमुख जस्तो संस्थालाई खेलौना जस्तो बनाइनु मुलुकको अस्मितामथि मजाक हो। यो हुनु खेदजनक छ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा आसनीन व्यक्ति जो कोही भए पनि ती पद स्वयंमा व्यक्ति हैनन्, मुलकका गरिमा बोकेका संस्था हुन्, धरोहर हुन्। ती पदमा आसीन व्यक्तिहरुले वहन गर्ने जिम्मेवारी हलुका र प्रतिक्रियात्मक नभएर गुरुतापूर्ण र दूरगामी प्रभावको हुनुपर्छ। मुलुक बन्न पहिला मुलुकका संस्थाहरु बन्नु पर्छ भन्ने विश्वमान्य धारणा छ। संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक व्यक्तिले निभाउने सही भूमिकाले पद्धति निर्माणमा सानो योगदान गर्छ भने व्यक्ति र उसका सक्षम उत्तराधिकारीहरुको क्रमले अब्बल प्रणाली स्थापित गर्छ। गणतन्त्र नेपालको यो शैशव अवस्थामा यदि हामीले हाम्रा सम्मानित संस्थाहरुको उचित परवरिश गर्न सकेनौँ , सक्षम पद्धति निर्माणमा मद्दत पुग्दैन। हलुका प्रयोगले ती परिहास बन्छन्। तिनको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी त तत् समयका पदासीन हरुकै हो। यस्तो बन्न नदिन सम्बन्धितहरुले विशेष ध्यान दिऊन्!

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट