बिहिबार, फाल्गुन १३ २०७७

घोषित मितिमा चुनाव नभए असार ६ मा प्रतिनिधि सभा स्वतः पुर्नस्थापना


  • नेपालदीप
  • सोमबार, फाल्गुन १० २०७७
2K
SHARES

प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी जारी विवादमा भइरहेको वहस र विश्लेषणका चार धारहरु छन्।

पहिलो धारले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई वाध्यात्मक र स्वाभाविक कदमको रुपमा चित्रण गरिरहेको छ।

तर विघटनको अन्तर्य र घट्नाक्रमहरुलाई सूक्ष्म रुपले केलाँउदा यथार्थको तस्वीर भने त्यसको ठिक विपरित देखिन्छ। यो धारले अहिले मात्र होइन, आउँदा दिनमा पनि संकटको आयामलाई अझै फराकिलो पार्छ।

दोस्रो धारले संविधानका प्रावधानहरुलाई प्राविधिक र यान्त्रिक व्याख्या गरिरहेको छ।

यसले विघटनको राजनीतिक र संवैधानिक पक्षको गहिरो बिश्लेषण गर्ने इच्छा र सामर्थ्य राख्दैन। विघटनको संवैधानिक स्रोत र अधिकारको बारेमा यो धार सतही तर्कमा मात्र केन्द्रित छ।

तेस्रो धार निश्चित लाभ र हानीको स्वार्थबाट ग्रसित देखिन्छ।

यो धारले षडयन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ र विषयबस्तुलाई अतिरञ्जित गरिरहेको छ।

चौथो धार भने असल नियतले लोकतन्त्रको भविष्यसँग चिन्तित छ।

यो चौथो धारले तुलनात्मक रुपमा विषयको गंभीरतालाई केलाउन त खोजेको छ, तर विघटित सदनको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने एकाकी मानसिकताबाट यो धार पनि माथि उठन् सकिरहेको छैन। समस्याको जड नै यही विन्दुमा छ।

विघटनलाई सदर वा बदर गर्नुपर्छ भन्ने मत, दवाव र शक्ति प्रदर्शनले विघटनको विवादका अन्तरनिहित पक्षहरुलाई केलाउन सक्तैन। परिपक्व र स्थापित लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सामान्यतया ताजा जनादेशको एक सशक्त र स्वाभाविक अभ्यासको रुपमा बुझिन्छ। तल्लो सदनको विघटनको शास्त्रीय मान्यतामा केही परिवर्तनहरु आएका भएपनि वेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता लोकतन्त्रको बलियो जग भएका मुलुकमा विघटनलाई जनताको मत प्रकट हुने अवसर मानिन्छ। यी मुलुकमा विघटनलाई अस्विकार गरिन्न र गरिएको पनि छैन। यी मुलुकमा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको बेलामा बिपक्षी दलले सदन विघटनको माग गर्ने प्रचलन नै छ। तर नेपालको अवस्था भने सवर्था भिन्न छ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापनाका दुवै अनुभवहरु हामीसंग छन्। पटक पटकका विघटनले २०४७ सालको संविधानबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई धराशायी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको र २०५२ सालको पुनर्स्थापना भने हाम्रो लोकतन्त्रको लागि घातक हतियारको रुपमा प्रयोग भएको तीतो यथार्थ भोगेका हामी जनता सायद बिश्वमा नै पहिलो हौँ।

वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपालको हकमा संवैधानिक वा राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको भविष्यसंग जोडिएको प्रतक्ष्य चासो पनि हो। संगसंगै यसका भूराजनीतिक आयामहरु पनि छ्न्। ताजा जनादेशको ढोका खोल्ने अचूक उपायको रुपमा मात्र विघटनलाई बुझ्नु हाम्रो लागि जति घातक र षडयन्त्रपूर्ण छ, विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाले मात्र संविधानलाई जीवन दिन्छ भन्ने बुझाई र व्याख्या पनि उति नै खतरनाक र मुलुकको हित विरुद्ध छ।

धेरै व्याख्या नगरी सरल रुपमा भन्दा आज हाम्रा अघि दुई दायित्वहरु छन्। पहिलो, संविधानले स्थापित गरेका आधारभूत मान्यता र प्रणालीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने। र दोस्रो, मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित माथिको खतराको आँकलन गरी मुलुकलाई बचाउने। प्रतिनिधि सभाको विघटनको वैधताको परीक्षण गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास मुलुकको यो यथार्थ, भोगा र आवश्यकताप्रति निरपेक्ष वा तटस्थ रहन सक्तैन। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्न सक्नु पर्ने हो। संविधानको संरक्षण भनेको मूलतः लोकतन्त्र र मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षा हो।

प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सदर वा बदर गरेर मात्र अबको संकटको निकास खुल्दैन। मुलुक झन् अँध्यारो सुरुङमा फस्छ। विघटनलाई सदर मात्र गर्दा घरिघरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रचलन स्थापित भएर लोकतन्त्र पुनः समाप्त भएको देख्नु पर्ने दिन आउने पक्का छ। प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्दा पनि मुलुक पुनः २०५२ साल पछिको फोहोरी र विकृत खेलको मैदानमा पुग्ने र लोकतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ।। यसैले मुलुकलाई अकल्पनीय कष्टकर पासोमा पर्न नदिनको लागि सम्मानित इजलासले गहिरिएर सोच्न र संकटको निकास निकाल्न आवश्यक छ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानले अनुमति दिँदैन भनेरे अहिले जे जति तर्क गरिएका छन्, ती तर्कहरु धारा ७६ को उपधारा (७ मा मात्र केन्द्रित छन्। यथार्थमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको एक पाटो मात्र हो- धारा ७६ (७) प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको मात्र बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गठनका बिभिन्न विकल्पहरुमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा वा अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले तीस (३०) दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नै सो धारा अनुसारको विघटन हुन सक्ने हो। सो विघटन एक वाध्यात्मक र एक प्रकारको स्वतः हुने विघटन हो। तर विघटनका अवस्था र पाटाहरु अरु पनि हुन्छन्। ती अवस्था र पाटाहरुलाई यो संविधानले इन्कार गरेको भने छैन।

प्रतिनिधिसभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट, महत्वपूर्ण विधेयक वा प्रस्ताव पारित नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई हाम्रो संविधानले निषेध गर्छ ? सदन र सरकार बीच टकराव हुँदा पनि सदनको विघटन गर्न पाइन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ?  मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सदन वा आफ्नै दलले अवरोध गर्दा पनि संसद विघटन गर्न पाइन्न बरु राजीनामा दिएर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक दर्शन हो ? मुलुकमा जस्तो सुकै अस्थिरता होस्,सदन भने पाँच बर्षसम्म जीवितै हुनु पर्छ भन्ने नेपाली संविधानको सिद्धान्त हो ? जनतामा जाने निकासको ढोकालाई हामीले बन्द गरेकै हो ? घिटिघिटी भए पनि पाँच बर्षसम्म सरकार चलाउनुको अर्को कुनै विकल्पै हुन्न ? प्रश्नहरु धेरै छन्। यसको जवाफ हामीले संविधानमा खोज्नै पर्छ। धारा ७६  को उपधारा (७) को अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनै सक्तैन भन्ने रटान लगाएर मात्र हुँदैन। अहिलेको विघटनलाई मात्र हरेरे मात्र पनि हुँदैन।

प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषयमा संविधानमा प्रशस्त अन्यौल, अस्पष्टता र जटिलताहरु छन्। व्याख्याको गुञ्जाइसको फराकिलो आयाम र क्षेत्र यो संविधानमा छ। संविधान भनेको प्रस्तावना र धाराहरुमात्र होइन। सिद्धान्त, दर्शन, परम्परा, न्यायिक व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतबाट संविधानको समष्टिगत रुप बन्ने हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने तर नियुक्ति पछिको विश्वासको मत लिन नसक्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले भने विघटन गर्न सक्ने संविधानको मनसाय हो भनी ब्याख्या गर्दा  विधायिका र कार्यपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त त त्यसै भत्कन्छ नै साथै यो संविधानवादको दर्शन बिरुद्ध पनि हुन पुग्छ। यसले राजनीतिक संविधानवादको निकास बन्द हुन्छ। हामीले त्यसरी संविधान बनाएको हो ? यो हाम्रो मौलिकता भनेर गर्व गर्नु भनेको विश्वमा जेसुकै भए पनि नेपालको सरहदमा उदाउने सूर्यले मात्र पृथ्वीको परिक्रमा गरेको मानिने गरी हामीले संविधान बनाएका छौँ भने जस्तै हो।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम वा वजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा वा विपक्षीले सरकारलाई चरम असफल भएको आरोप लगाएर चुनावको माग गर्दा पनि बहुमत भएको कारणले विघटन गर्न मिल्दैन, बरु राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हाम्रो दर्शन हो भन्ने हो भने यो संविधान एक जड वस्तुमा बदलिन्छ। हामीले त्यसरी नै संविधान बनाएको भनेर भन्ने जिद्दी गर्दैमा त्यो रायले टेक्न सक्दैन। एउटा लोकतान्त्रिक संविधान त्यसरी बनेको हो भनेर मान्नै सकिन्न। त्यसैले यो संविधानले बृहद व्याख्याको माग गर्छ भनिएको हो। धारा ७६ विघटनको एक पाटो सम्म मात्र हो, विघटन सम्बन्धी मान्यताको समग्रता भने होइन।

प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा संविधानमा भएका अष्पष्टता छ भन्नुको अर्थ न प्रतिनिधिसभाको मनपरी विघटन हो न त विघटनका स्थापित मान्यता हरुको निषेध नै हो। अहिलेलाई यति मात्र भनौँ सामान्यतया ताजा जनादेशमा जान खोजेको कारणले मात्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन। बरु विघटन गर्ने तर घोषित मितिमा चुनाव गर्ने दायित्ववाट बिमुख हुँदा भने लोकतन्त्र समाप्त भएको हो हामीकहाँ र फेरि पनि हुनसक्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने तर चुनाब भने नहुने नियन्त्रित अस्थिरताको भुक्तभोगी हौँ हामी। हाम्रो डर त्यही हुनुपर्छ।

तर आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान जारी हुँदा संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी भने जारी गरिएन। छिमेकी भारतको संविधानको निर्माण हुँदा भएका छलफलको श्रव्य अभिलेख भए जस्तो हाम्रो संविधानसभाको अभिलेखीकरण  पनि गरिएन/ राखिएन। अहिले अघिल्लो संविधान सभाका समितिले बनाएका केही प्रतिवेदनहरुलाई उद्धृत गर्न खोजिँदैछ। तर त्यस्ता प्रतिवेदनले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी र छलफलको अभिलेखको हैसियत ग्रहण गर्न सक्तैनन्। किनकि पहिलो संविधानसभाले बनाउन खोजेको संविधान र दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको अन्तरवस्तु र शासकीय प्रणालीमा सारभूत भिन्नता छ। यसै गरी संविधान जारी भइसकेपछि संविधान मस्यौदाकार हरुबाट प्रकट हुने र भएका कथन, बुझाइ र मत नागरिकको विचार र बढीमा विज्ञको दृष्टिकोणसम्म हुन्। संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी र संविधान निर्माणताकाको छलफलको अभिलेखको अभावमा वहाँहरुको मतको प्रामाणिक महत्व हुँदैन। संविधान निर्माताको मनशाय संविधानका धाराहरु ती धारामा निहित सिद्धान्त,संविधानको समग्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। संविधानको मस्यौदा गर्दाको बखत बिभिन्न व्यक्तिका फरक फरक मान्यताहरु हुन सक्छन्। संविधानका शव्द र पदावालीहरु र त्यसको दर्शन तथा सिद्धान्तले दिने अर्थ नै संविधानको अर्थ हो।

रोचक तथ्य के पनि छ भने वेलायतको सन २०११ को कानुनको जस्तो संसदको मतबाट वा संसद सामना गरेपछि मात्र संसदको विघटन गर्ने मान्यता पनि हाम्रो संविधानमा परेन। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को जस्तो व्यवस्था पनि यो संविधानमा छैन। धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रावधान भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हो। यस्तो प्रावधान २०४७ को संविधानको धारा ४२ को उपधारा (४) मा पनि थियो। अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई निषेध गर्ने वा विघटनको ढोका खुल्ला राखिराख्ने प्रष्ट धारा पनि छैन । यदि संविधानले विघटनलाई निषेध गर्न चाहेको भए प्रधानमनन्त्री बिरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको मत पेश गर्न पाईन्न भनेर लेख्न सक्ने संविधानले विघटनको बिषयमा पनि त्यस्तै धारा लेख्न सक्थ्यो, तर लेखिएन। यसको केही अर्थ हुन्छ। मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई कम्पनी वा कानूनी व्यक्तिसंग तुलना गरेर कानूनी व्यक्तिको सीमाको मान्यता स्थापित गर्न सिद्धान्तत: मिल्दैन। संविधानले निषेध गरेको र विधायिका वा न्यायिक अंगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय बाहेक अन्य सबै विषय कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छन्। कार्यपालिकाको अवशिष्ट अधिकारहरु पनि हुन्छन्।

यथार्थमा विघटनको सिद्दान्तलाई हाम्रो संविधानले अस्विकार पनि गरेन र, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भाषामा विघटनको अधिकार दिने गरी कुनै धारा पनि राखिएन। बहुमतको प्रधानमन्त्री वा एकपटक विश्वासको मत पाइसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने वा नपाउने सवालमा हाम्रो संविधान मौन छ। जहाँ संविधान अस्पष्ट र मौन छ त्यहाँ सिद्धान्तत:, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र व्यवहार हेरिन्छ। यसैले विघटनको संवैधानिक मान्यता र सीमाको न्यायिक व्याख्याबाट मात्र यस सम्बन्धी अन्यौल हट्ने स्थिति छ। अहिलेको पर्खाइ यही हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र वा आजको विघटनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधानका मान्यता र सिद्धान्तको विकास गरिनु हुन्न। विघटनको दुरुपयोग हुन सक्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह हुनबाट रोक्ने र संसदीय प्रणालीमा विघटनको वाध्यता र आवश्यकताको स्थितिको उचित संवोधन गर्ने गरी संविधानलाई विकास पनि गर्नुपर्छ।

यहाँ छेउ अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६(१) वा ७६(२) मध्ये कुन धारा अन्तर्गत हो भन्ने पनि विवाद गरिएको देखिन्छ। यथार्थ के हो भने धारा ७६(२) बमोजिम नै वहाँको नियुक्ति भएको हो। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बमोजिम दुई दलहरु बीचको एकीकरण भसकेपछि वहाँको हैसियत स्वतः धारा ७६(१) मा रुपान्तरण भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी तथ्य हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएको कारणले मात्र स्थापित तथ्य विस्थापित हुन्न। नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार नेपाल कानुनको परिभाषाभित्र पर्ने ऐन, नियम आदि र कुनै कानुनमा नै राजपत्रमा प्रकाशित नभई लागू हुन्न भनिएका निर्णय वा सूचना बाहेकका अन्य सवै निर्णय र सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशन नभएपनि लागू हुन्छन्। राजपत्रमा प्रकाशन नभएको कारणले मात्र तिनको वैधता लोप हुँदैन। कतिपय निर्णयहरु राजपत्रमा पछि अतिरिक्तांकमा पनि छापिन्छन्। कति निर्णयहरु छापिएका पनि हुन्नन।

मूल सवाल( प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नै पाइन्न वा पाइन्छ भन्ने होइन। विघटनको सिद्धान्त र मान्यताको सीमा कति हो भन्ने हो। संविधानको जीवन्तता र लोकतन्त्रको सार्थक कृयाशीलताको सुनिश्चितता हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नै नपाउने गरी वा जहिलेसुकै पनि पाउने गरी संविधानको ब्याख्या गर्दा संविधानको गतिशिलता समाप्त हुन पुग्छ। र, अहिलेको विघटनलाई केहीले भने जस्तो सदर मात्र गर्दा पनि संविधानको अवसान हुने खतरा छ। संविधानसम्मत निकास निकाल्ने संविधानको सिर्जनात्मक व्याख्या नै आजको खाँचो हो।

प्रतिनिधिसभाको विघटनका स्थापित मान्यताहरुलाई इन्कार गरेर बिघटनलाई धारा ७६९७०को अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा संविधानले निषेध गरेको पनि होइन। यो आलेखमा माथि उल्लेख गरिएको सरकार र सदनवीचको टकराव लगायतका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा विघटनको लागि त्यसो भए कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठछ। त्यस अवस्थामा चुनावको मिति घोषणा गर्न धारा ७६(७) प्रयोग गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

२०७८ सालको बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने शर्त र प्रतिबद्धता प्रतिनिधिसभाको विघटनसंगै भएको हो। सो घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न नभएमा बैशाख २८ मा र गम्भीर प्राकृतिक प्रकोप वा असाधारण अवस्था परेको कारणले सो मितिमा चुनाब हुन नसकेकोमा विघटन भएको छ महिना अर्थात असार ५ सम्म पनि चुनाब नभएमा भने असार ६ मा विघटित प्रतिनिधिसभा स्वतः पुर्नस्थापित हुने व्याख्या र घोषणा गरी अहिलेको विघटनलाई संविधानसम्मत मान्ने हो भने मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटवाट जोगिन्छ। मुलुक छ महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा बिहीन हुन सक्तैन। छ महिना भित्र चुनाव गरिसक्नु पर्ने समय सीमा एक दिन पनि बढ्न सक्तैन। विघटन भएको ६ महिनाभित्र पनि चुनाव सम्पन्न नभएमा विघटित प्रतिनिधिसभा स्वतः जाग्ने गरी व्याख्या गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जग हामीसंग रहिरहन्छ। हामीलाई सक्षम प्रधानमन्त्री चाहिएको हो। सक्षम प्रधानमन्त्री भनेको निरंकूश वा तानाशाह होइन। बलियो तर उत्तरदायी भनिएको हो। यसको लागि पनि यो व्याख्याले स्पष्ट संदेश दिन्छ। कतिपयलाई कसरी यस्तो व्याख्या गर्न मिल्ला ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यसको लागि धेरै पानाहरु खर्च गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि एक हजार पाना त लाग्छ। बावरी मस्जिदको विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले विस्तृत र सघन व्याख्या गरेको जस्तो।

अहिलेको संविधानमा पहिलेको संविधानको जस्तो जहिलेसुकै वाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था नरहेकोले घोषित मितिमा चुनाव नभएको अवस्थामा आइपर्ने संवैधानिक संकटको समाधान गर्नको लागि पनि यो व्याख्या जरुरी देखिन्छ। चुनाव गर्ने प्रतिज्ञा गरेर सदन विघटन गर्ने तर चुनाव नगराई सवैधानिक दायित्ववाट विमुख हुने प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्न पनि यो व्याख्या आवश्यकता छ। विघटनलाई असंवैधानिक, अनधिकृत र प्रतिगमनको प्रारम्भ मान्ने मतमा निहित चिन्तालाई पनि यो व्याख्याले संवोधन गर्छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई बर्ष नपुगी निज बिरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न रोक लगाउने संविधानको धारा १०० मा निहित शक्ति सन्तुलनको मान्यताको आधारमा सो धारा र विघटनको सिद्धान्तवीच सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको गठन भएको दुई बर्ष नपुगी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने गरी सीमा किटान हुन पनि आबश्यक छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा भने दुई बर्ष नपुगी पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्ने अपवादलाई पनि मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ। विघटनको हतियारको दुरुपयोग हुनवाट रोक्नको लागि यो व्याख्याले सहयोग गर्छ।

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास पेश भएकोमा वा त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएकोमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने गरी विघटनको अधिकारलाई बन्देज गर्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने विघटनको अभ्यास विकृत हुन पाउँदैन। सरकार र संसद बीच शक्ति सन्तुलन हुन्छ। विघटनको अभ्यासलाई स्वस्थ बनाउन सम्मानित इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई केही न्यायिक निर्देशनहरु पनि दिनु पर्ने देखिन्छ। विघटनको सिफारिशको बारेमा राष्ट्रपति पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ। सिफारिश आउँदासाथ स्वीकृत गरिहाल्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता राष्ट्रपतिलाई छैन। यसमा राष्ट्रपतिका केही अन्तरनिहित अधिकार र भूमिका पनि हुन्छन् भनेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अवसर पनि अदालतलाई प्राप्त छ।
यो पंक्तिकार न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निर्भिकतामा रत्तिभर शंका गर्दैन। आफ्नो चाहना र स्वार्थ अनुसारको निर्णयको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा नाघेर न्यायाधीशहरुलाई सडकवाट तान्ने दिन आउँछ भनेर दिइएका धम्की र अदालतबाट यो वा त्यो हुनै पर्छ भन्ने जस्ता दवाबहरुबाट न्यायलय प्रभावित हुनेछैन। यो आलेख सम्मानित अदालतमा भइरहेको बहसमा नागरिक एमिकस क्युरीको विचारसम्म हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जनता र हाम्रो न्यायालयको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने अध्ययेताहरु लोकतन्त्र र राष्ट्रहितको रक्षाको लागि सम्मानित अदालतबाट आउने ऐतिहासिक फैसलाको प्रतिक्षामा छन्।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार