सोमबार, असार ७ २०७८

‘प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन’


  • नेपालदीप
  • आइतबार, बैशाख २६ २०७८
16.9K
SHARES

काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थिति र अनुपस्थिति लाई लिएर विभिन्न तर्क-तर्कना प्रस्तुत भएका छन्। यसैबिच आइतबार परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायधीशको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख भने अनुपस्थित रहे।

संविधानअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रुपमा रहन्छन्। भर्खरै आएको अध्यादेश अनुसार हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा  कोरम पुग्न बहुमत सदस्य अर्थात् ३ जना आवश्यक पर्छ।

बैठक बस्नु अघिल्लो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिषदको बैठकलाई बहिस्कार गर्न अन्य सदस्यहरुलाई आह्वान गरे। स्पष्ट छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएकोले उनलाई त्यो आह्वानले लक्षित गरेको थिएन।

उक्त आह्वानको स्पष्ट तारो थिए नेपालको संविधानले एक मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको रुपमा परिकल्पना गरेका प्रधानन्यायधीश। प्रधानन्यायधीशलाई कुनै राजनीतिक अभिष्टको लागि प्रयोग गर्न खोजिएको थियो।

उक्त आह्वान लगत्तै बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानै नाहुने र संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै तर्क-तर्कना प्रस्तुत भए र शृंखलावद्ध लेखहरु लेखिए।

ती लेखहरुका अभिष्ट जे जस्तो भए पनि एक कुरा के स्पष्ट छ भने, यो वा त्यो बहानामा प्रधानन्यायधीशलाई राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने हतियार बनाउन खोजिएको थियो। संविधानले नै सम्पूर्ण संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताइरहदा प्रधानन्यायधीश उक्त बैठकमा नगएको भए प्रधानन्यायधीशको निष्पक्षतामाथि अवश्य नै प्रश्न उठ्ने थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव विजय प्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्का‌ अध्यक्षले बैठक बोलाउदा बैठकमा नजानु संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नु हो। बिधि र प्रक्रिया ठिक हो कि होईन भन्ने कु्रा पछि अदालतले फैसला गर्नेछ।’

यसबारे नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव विजय प्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्का‌ अध्यक्षले बैठक बोलाउदा बैठकमा नजानु संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नु हो। बिधि र प्रक्रिया ठिक हो कि होईन भन्ने कु्रा पछि अदालतले फैसला गर्नेछ।’

जहाँसम्म सभामुखको कुरा छ उनि त झन् दल भन्दा माथि उठ्नु पर्ने हुन्छ। सभामुख भइसकेपछि उ दलीय विधानमा नभई संविधानले निर्दिष्ट हुनुपर्छ। दलको हावाले ऊ यता र उता उद्वेलित हुनु हुँदैन। त्यसैले पनि सभामुखको उपस्थिति संवैधानिक परिषदको बैठकमा हुनु नै पर्थ्यो। तर त्यस्तो भएन।

सभामुखले आफ्नो निस्पक्षता कति राख्न सके या सकेनन् त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। उनि बैठकमा पुगेर बैठकमा गरिएका निर्णयहरुबारे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको मात्र भए उनको संवैधानिक दायित्व पनि पुरा हुने र आफ्नो फरक मत पनि ठिक ठाउँमा दर्ज हुने थियो। तर त्यस्तो भएन। सभामुखले आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको उदाहरण दिने मौका गुमाए।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्न भन्न मिल्दैन र उहाँहरु जानै पर्थ्यो। विपक्षी दलको नेताचाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले जान्न भने त्यो सामान्य हो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल पनि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्न भन्न नमिल्ने बताउँछन्। पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान्न भन्न मिल्दैन र उहाँहरु जानै पर्थ्यो। विपक्षी दलको नेताचाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले जान्न भने त्यो सामान्य हो।’

पोखरेलले बैठकमा गएर अध्यक्षले सिफारिस गरेको कुरा अस्वीकार गर्ने मौका सभामुखले गुमाएको बताए। उनले भने, ‘यद्यपि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले गरेका सिफारिस वा निर्णयार्थ पेश गरेका विषयलाई उहाँहरुले अस्वीकार गर्न भने सक्नुहुन्थ्यो। बहुमतबाट निर्णय हुने अवस्था आएको खण्डमा पनि फरक राय दिनसमेत सकिन्थ्यो। तर सभामुख नजानुचाहिँ गलत हो।’

प्रधानन्यायधीशलाई बैठकमा नजान सुझाव दिने विद्वानहरुले बरु बैठकमा उपस्थित भएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई पनि आग्रह गर्न सक्नु पर्थ्यो।

तर त्यस्तो गरिएन। बरु प्रधानन्यायधीशलाई समेत विवादको भूमरीमा तान्ने प्रयास गरियो। स्वतन्त्र व्यक्ति र संविधानको स्पष्ट निर्देशमा बसेको व्यक्तिलाई आफ्ना राजनीतिक मान्यता र आस्था अनुरुप चलाउन खोजियो। र, त्यो नगरे महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने जस्ता ‘चीप’ कुराहरु सार्वजनिक खपतका लागि कतै लेखियो, कतै बोलियो।

यसरी संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निर्दिष्ट कर्तव्य र दायित्वबाट प्रधानन्यायधीश जस्तो व्यक्तिलाई पन्छिन आग्रह गर्नु लोकतन्त्रको लागि उचित होइन। यो आफैमा लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।

संवैधानिक परिषद्का‌ मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छन्, प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने र ईजलासको अध्यक्षता समेत गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषदमा जान नमिल्ने तर्कमा केही बल भए पनि त्यति तेज भने छैन।

 ‘यो बैठक नयाँ अध्यादेशलाई आधार बनाएर बोलाएको बैठक हो । जसको बारेमा रिट परेको छ, त्योअनुसार बोलाएको बैठक होइन। कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्दा, त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ । तर, नैतिक रूपमा हेर्दा जानु हुन्छ या हुदैन भन्ने होला।’ -पूर्णमान शाक्य

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले कानुनमा व्यवस्थालाई हेर्दा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जान्न भन्न मिल्दैन। शाक्य भन्छन्, ‘यो बैठक नयाँ अध्यादेशलाई आधार  बनाएर बोलाएको बैठक हो । जसको बारेमा रिट परेको छ, त्योअनुसार बोलाएको बैठक होइन। कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्दा, त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ । तर, नैतिक रूपमा हेर्दा जानु हुन्छ या हुदैन भन्ने होला।’

इजलासभित्र बस्दा कुन अध्यादेश कस्तो छ भन्ने हेर्न मिल्छ तर इजलास भन्दा बाहिर रहदा संविधान प्रदत्त व्यवहार देखाउनु नै उचित हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, जहाँसम्म संवैधानिक इजलासको कुरा छ, त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश सहित अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने भएकाले त्यसमा कुनै असर गर्दैन। किनकि इजलासमा सबै न्यायाधीशको समान हैसियत हुन्छ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायधीश बैठकमा जानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा विवाद हुनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिए। कोरोना कहरले देश आक्रान्त परेको बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान नियुक्तिमा हुनु त्यति राम्रो नभएपनि परिषदको अध्यक्षले बैठक बोलाइसकेपछि त्यसलाई प्रधानन्यायधीशले ‘एभोइड’ गर्न नहुने उनले बताए। ती पूर्व प्रधानन्यायधीशले भने, ‘यो नियुक्तिको भन्दा पनि मान्छे बचाउने वेला हो, प्रधानमन्त्री अनावश्यक कुरामा अल्झिएका छन्। तर, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षले बैठकमा बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसलाई एभोइड गर्न गाह्रो छ।’

संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायधीश उपस्थित हुनु संवैधानिक दायित्व हो। संविधानले नेपालको संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य मध्ये प्रधानन्यायधीशलाई एक मात्र स्वतन्त्र र निस्पक्ष ब्यक्तिको परिकल्पना गरेको छ। प्रधानन्यायधीशले संवैधानले दिएको कुनै पनि संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन र संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने कुरै आउदैन्।

तर पनि विवेकको कसीमा उपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने किसिमले दबाब दिइन्छ भने, ति विवेकको प्रश्न गर्नेहरुलाई अर्को एब्स्ट्राक्ट प्रश्न- के विवेक स्वत्वले निर्धारण गर्ने होइन? के व्यक्तिगत धारणालाई मारेर भीडले भनेको कुराको पछि लाग्नु साचै विवेक पूर्ण निर्णय हुन्छ? तपाईले गरिरहेको कुरा विवेकपूर्ण र अरुले गरेको कुरा अविवेकी भन्ने आधार के?

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट