सोमबार, असार ७ २०७८

१६ वर्षे पेन्सन योजना स्वीकृत गराउन सरकारलाई कसरी मनाए प्रधानसेनापतिले?


  • नेपालदीप
  • बिहिबार, जेष्ठ २७ २०७८
7K
SHARES

काठमाडौं। केही दिन अघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकाल १००० दिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका परिवर्तन र पाएका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरे। पत्रकार सम्मेलन गरे, पत्रकारहरु समक्ष अन्तरक्रिया गरे।

थापाको बाँकी तीन महिने कार्यकाललाई छोड्ने हो भने शान्तिकालमा इतिहासको नै सफल प्रधानसेनापति भएर सैनिक सेवाबाट निस्किँदै छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा सबै भन्दा वाहवाहि भने सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेर सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष पुर्याउदा पाए।

सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई सरकारले पटकपटक अस्वीकार गर्‍यो। सेनाले जतिपटक रक्षा मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँथ्यो, अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किन्थ्यो। हरेक पटक अर्थले मुलुकलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले प्रस्तावमा स्वीकृति दिन नसकिने उत्तर सेनालाई पठाउथ्यो।

तर प्रधानसेनापतिसँग सिपाही, त्रैमासिक रोलकल जस्ता हरेक कार्यक्रममा पेन्सन अवधि घटाउने माग हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तल्लो दर्जाका एक हजार ६३२ सैनिकले पेन्सन अवधि नपुग्दै जागिर छाडे। त्यसपछि सेनाले मध्यमार्गी विकल्पसहितको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठायो।

‘१६ वर्षमै अवकाश लिन मिले पनि पेन्सन लिन चाहिँ २० वर्ष कुर्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्न माग गर्दै प्रस्ताव गएपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि रोकेन। २९ पुस २०७७ मा सेनाको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि स्वीकृत भयो।

यो निर्णयपछि तल्लो दर्जामा कार्यरत सैनिकमा खुशीयाली त छाएको छ, तर लामो तालिमपछि तयार पारिएका जनशक्ति १६ वर्षमै घर जाँदा राष्ट्र र फौजलाई चाहिँ असर पर्ने देखिएको छ।

जंगीअड्डाका अनुसार नयाँ नियमावलीअनुसार २०७७ चैतबाट राजीनामा स्वीकृत गर्न थालिएको छ। यससँगै तल्ला दर्जाका सैनिकहरुले राजीनामा दिने क्रम ह्वात्तै बढेको सैनिक अभिलेखालयको विवरणले देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि १६ वर्षे पेन्सनको माग 

पेन्सन अवधिलाई १६ वर्ष बनाउन तल्लो दर्जाका सैनिकबाट आएको दबाब पछाडि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मनोविज्ञानले काम गरेको प्रधानसेनापति थापाको पनि स्वीकारोक्ति छ। हाल पेन्सन पाउने अवधिपछि पनि सैनिकलाई मुलुकमै टिकाइ राख्न रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी विभिन्न योजना अघि सारिएको उनी बताउँछन्।

‘अवकाश पाइसकेपछि प्राप्त हुने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतबाट बचत भएका रकम खेर नजाओस् र सैनिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियोस् भनेर कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसअन्तरगत विभिन्न बैंकहरुसँग सहकार्य गरेका छौं । सेना आफैंले सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन लिएर विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम चलाइ रहेको छ।’

सेनाले तल्लो दर्जाका सैनिकलाई विदेशिनबाट रोक्न व्यसायिक प्रतिष्ठान र कृषि कलेजको स्थापनासहित विभिन्न रोजगारी मूलक कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि तयारी गरेको छ।

सेनापति थापा भन्छन्, ‘सैनिकलाई यही समाजमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा दिने गरी काम भइरहेको छ, यसले तल्लो दर्जामा राजीनामा दिने क्रम पनि क्रमशः घटाउँदै लग्नेछ।’

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट