बिहिबार, साउन १४ २०७८

गिजोलिएको विघटन विवादको संवैधानिक सकस र अबको निकास!


  • नेपालदीप
  • बुधबार, असार २ २०७८
7.8K
SHARES

नेपालमा पछिल्लो छ महिनामा एकै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको दुईपटक विघटन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरेको प्रतिनिधि सभालाई तिन महिना पनि नपुग्दै र उही प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा भएको यो बिघटन विश्वमै नयाँ रेकर्ड हो। त्यसो त २०५९ साल जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ को मध्यरातको विघटनको विरुद्व कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादको नेतृत्त्व गरिरहनु भएको दृश्य पनि हेर्न लायक छ।

त्यस्तै न्यायपरिषद्का अन्य दुई सदस्यहरुलाई पाखा लगाएर मध्यरातमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वले नागरिक समाजको पहिरनमा विघटनको विरुद्व वजाइरहनु भएको धुनको गुन्जन उस्तै सुमधुर छ। अर्कोतिर वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक शासन प्रणाली, संघियता र पन्थ निरपेक्षता लगायतका मूल्य, मान्यतालाई विस्थापित गर्न मौका छोपेर कुरिरहेकाहरु उत्साहित हुँदै सल्वलाईरहेको देख्दा लोकतन्त्रका पक्षमा कठिन संघर्ष गर्दाको क्रममा रगत, पसिना र आशुँ वगाएका नागरिकहरुमा चिन्ता थपिदो छ। यी सवैको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) (२) र (३) अन्तर्गतकै लगातार प्रधानमन्त्री भएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कायम गर्नु भएको नयाँ किर्तिमानको आड र राष्ट्रपतिको साथमा नियोजित रुपमा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको गोलचक्करमा मुलुक फसेको छ।

धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभावाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ७६(४) बमोजिम बिश्वासको मत लिन प्रयास गर्नु पर्नेमा आफुले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने दर्हो राजनीतिक आधार नरहेको भनी आत्मसमर्पण गरी वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्वन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीले एक्काइस घण्टा पनि नपुग्दै धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको लागि समेत दावी पेश गर्नु आफैमा एक आश्चर्य र राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले लज्जास्पद घट्ना हो।अन्तत प्रतिनिधिसभा विघटन गराइ छाडने आफ्नो नीति र योजनाको कार्यान्यन गर्न प्रधानमन्त्री सफल हुदाँ मुलुक र संविधान भने असफलताको मार्गमा वढिरहेको स्थिति छ।

विघटनको बिवादमा प्रमुख चार धारहरु

वास्तवमा विघटनको विवाद असाध्यै गिजोलिएको छ। राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थको भुमरिमा फसेको छ। कुनै निहित स्वार्थ वा पुर्वाग्रह नराखी तथा लाभ र हानीको चिन्ता नगरी निष्पक्ष भएर चिन्तन र विश्लेषण गर्ने विद्वानहरुको खडेरी परेको छ। वजारले विचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। समस्याको जड नै यसैमा छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको बिपक्ष र पक्षमा भइरहेको वहस र विश्लेषणका मूलतः चार धारहरु देखिएका छन्।

पहिलो धार – पहिलो धारले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई वाध्यात्मक र स्वाभाविक कदमको रुपमा चित्रण गरिरहेको छ। तर विघटनको अन्तर्य र घट्नाक्रमहरुलाई सुक्ष्म रुपले केलाँउदा यथार्थको तस्वीर भने त्यसको ठिक विपरित देखिन्छ। यो धारले अहिले मात्र होइन, आउँदा दिनमा पनि संकटको आयामलाई अझै फराकिलो पार्छ।

दोस्रो धार –दोस्रो धारले संविधानका प्रावधानहरुलाई प्राविधिक र यान्त्रिक व्याख्या गरिरहेको छ। यसले विघटनको राजनीतिक र संवैधानिक पक्षको गहिरो बिश्लेषण गर्ने इच्छा र सामर्थ्य राख्दैन। विघटनको संवैधानिक स्रोत र अधिकारको वारेमा यो धार सतही तर्कमा मात्र केन्द्रित छ। यो धारले हरेक राजनीतिक विषयलाई संविधान र कानूनको जामा पहिराई अदालत लैजाने र राजनीतिलाई न्यायालयको काखमा वसाउन खोज्ने काम गरिरहेको छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभालाई अदालतको माध्यमवाट सिध्याउने यही धार हो।

तेस्रो धार – तेस्रो धार निश्चित लाभ र हानीको स्वार्थवाट ग्रसित देखिन्छ। यो धारले हेरक विषयमा षड्यन्त्रको सिद्वान्त प्रयोग गर्छ र विषयबस्तुलाई अतिरन्जित पार्छ। यही मौकामा अहिलेको संविधानले स्थापित गरेको प्रणाली विस्थापन गर्न सकिने दाउमा रहेकाहरु पनि यो धारमा मिसिएका छन्।

चौथो धार –चौथो धार भने असल नियतले लोकतन्त्रको भविष्यसँग चिन्तित छ। यो चौथो धारले तुलनात्मक रुपमा विषयको गंभीरतालाई केलाउन त खोजेको छ। तर विघटित सदनको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने एकांकी मानसिकतावाट यो धार पनि माथि उठन् सकिरहेको छैन।

वास्तवमा विघटनको विवाद असाध्यै गिजोलिएको छ। राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थको भुमरिमा फसेको छ। कुनै निहित स्वार्थ वा पुर्वाग्रह नराखी तथा लाभ र हानीको चिन्ता नगरी निष्पक्ष भएर चिन्तन र विश्लेषण गर्ने विद्वानहरुको खडेरी परेको छ। वजारले विचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। समस्याको जड नै यसैमा छ। विघटनको पक्ष वा विपक्षको संकिर्णतावाट अलि पर गएर चियाउने प्रयास गर्दा यो आलेख जन्मिएको हो। हुन पनि विघटनलाई सदर वा बदर गर्नु पर्छ भन्ने मत, दवाव र शक्तिप्रदर्शनले विघटनको विवादका अन्तरनहित पक्षहरुलाई केलाउन सक्तैन। विवादका ती अन्तरनिहित पक्षहरुमा प्रवेश गर्नु अघि पहिले सदन विघटनको अवधारणा हेरौं।

लोकतन्त्रको पाश्चात्य मोडलमा विघटको अवधारणा
संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा तल्लो सदनको बिघटनलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विचको शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण कडी मानिन्छ। जसरी सदनले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्छ, उसैगरी प्रधानमन्त्रीले खासगरी देहायका छ अवस्थाहरुमा सदन बिघटन गर्न सक्छ।

पहिलो- सदनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवं महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा विधेयकहरु पारित नगरी असफल वनाईदिएमा।

दोस्रो– सरकार र सदनविचको टकरावको कारण सरकार र सदन दुवैले प्रभावकारी रुपमा कार्यसंचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोमा त्यस्तो टकराव अन्त्य गर्न चुनावमा नै जानु पर्ने देखिएमा।

तेस्रो– सदन र सरकारविचको सम्बन्धमा सत्तारुढ दलका संसद् सद्स्यहरुलाई संसदभित्र दलीय अनुशासनमा राख्न नसक्ने स्थिति पैदा भएकोमा।

चौथो– प्रमुख विपक्षी दलले सरकार असफल भएको जिकिर गरी चुनावको माग गरेकोमा सरकारले आफ्नो जनमत वा लोकप्रियताको परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा ।

पाँचौं– सरकारबिरुद्व भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता वा वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा गंभीर आरोपहरु लागिरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो विश्वसनियता प्रमाणित गर्न चुनावको वाटो उपयुक्त देखेकोमा।

छैटौ– चुनाबमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएकोमा मिलिजुली वा कुनै किसिमको सरकार गठन हुन नसकेकोमा।

संसदीय प्रणाली र अर्ध-संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा तल्लो सदनको विघटन प्रकृयाको सम्बन्धमा समान अभ्यास र सिद्वान्त भने छैन। राष्ट्रपतिले सदन बिघटनको लागि सदनमा पेश गरेको प्रस्तावलाई सम्बन्धित सदनले पारित गरेमा मात्र सदन बिघटन गर्ने मोडललाई लिथुवानियाको संविधानले अंगिकार गरेको छ। यसैगरी लाटभियामा राष्ट्रपतिले सदन बिघटनको लागि गरेको प्रस्ताबलाई जनमतसंग्रहले अनुमोदन गरेमा मात्र सदन बिघटन हुने र त्यस्तो प्रस्तावलाई जनमतसंग्रहले अस्विकार गरेमा राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हुने मोडल छ। अर्कोतिर सदन विघटन गर्नु पर्दा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त सदनको अध्यक्षसँगसमेत परामर्श गर्ने प्रचलन फ्रान्समा छ। वेलायतमा सदन बिघटनसम्बन्धी परम्परागत मान्यतालाई धेरै हदसम्म सन् २०११ को कानुनले परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ। तर हालका प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनले सो कानुनलाई खारेज गरी विघटनको परम्परागत मान्यतामा फर्किने नीतिगत प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

संसदीय अभ्यासमा आ- आफ्नो मुलुकको सापेक्षतामा सदन विघटनको निती, सिद्वान्त र अभ्यास अवलम्बन गर्न खोजिएको देखिएपनि परिपक्व र स्थापित लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सामान्यतया ताजा जनादेशको एक सशक्त र स्वभाविक अभ्यासको रुपमा बुझिन्छ।

तल्लो सदनको विघटनको शास्त्रीय मान्यतामा केही परिवर्तनहरु आएको भएपनि वेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत,जापान जस्ता लोकतन्त्रको बलियो जग भएका मुलुकमा विघटनलाई जनताको मत प्रकट हुने अवसर मानिन्छ।यी मुलुकमा विघटनलाई अस्विकार गरिन्न र गरिएको पनि छैन। अझ वेलायत, क्यानाडा र अष्ट्रेलियामा बिघटनको विषयमा हामीकहाँजस्तो तछाड मछाड गरी अदालतमा विबाद लगिएको आजसम्म देखिएको छैन। यी मुलुकमा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको वेलामा बिपक्षी दलले सदन विघटनको माग गर्ने प्रचलन नै छ। तर यी मुलुकहरुमा विपक्षी दलले सरकार गठनको लागि दाबी गरेको र संसदले अर्को सरकार गटन गर्न सक्ने प्रबल संभावना रहेको अवस्थामा सदन बिघटन नगर्ने संवैधानिक परम्परा र अभ्यास भने छ।

नेपालको संबिधानले प्रतिनिधिसभाको बिघटन सम्बन्धमा अबलम्बन गरेको वा गर्न खोजेको नीति, सिद्वान्त वा मान्यता के हो? भन्नेमा प्राज्ञिक रुपमा अध्ययन र विश्लेषण भइसकेको छैन।

हाम्रो संविधानले सृजना गरेको बिघटको सकस

नेपालको संबिधानले प्रतिनिधिसभाको बिघटन सम्बन्धमा अबलम्बन गरेको वा गर्न खोजेको नीति, सिद्वान्त वा मान्यता के हो? भन्नेमा प्राज्ञिक रुपमा अध्ययन र विश्लेषण भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ को आदेशले संविधानको धारा ७६(५) सम्मको प्रकृया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भनेकोमा सो आदेशको पूर्ण पाठ आइनसकेकोले अदालतको व्याख्याको वारेमा अहिल्यै बिश्लेषण गर्न हतार हुन्छ। प्राज्ञिक अनुसन्धानका निष्कर्षहरुले अदालतहरुलाई र अदालतका व्याख्याहरुले प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई सघाउ पुग्ने मान्यताले नेपालमा स्थान पाएको छैन। त्यसो त अदालतका फैसलाहरुको प्राज्ञिक विश्लेषण गर्ने थलो र प्रचलन नै हामीकहाँ देखिन्न। संविधानलाई गतिशिल वनाउन प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्वन्धी कैयौं प्रश्नहरु र आयामहरुलाई संवोधन गरिनु पर्ने हाम्रो अवस्था छ, जसको वारेमा तल उल्लेख गरिएको छ। पहिले विघटनसम्बन्धी संवैधानिक मान्यता केलाउन संविधानबाटै सुरु गरौं।

हाम्रो संविधानका चारवटा धाराहरुमा बिघटन भन्ने शब्द उल्लेख छ। धारा ७६को उपधारा (७) मा, धारा ८५ को उपधारा (१) मा, धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा र धारा २७३ को उपधारा (८) मा। यी मध्ये धारा ७६(७) मात्र विघटनसम्बन्धी सारभूत धारा हो। अरु धाराहरुमा सन्दर्भवस मात्र विघटन भन्ने शव्द उल्लेख भएको हो।

धारा ७६(७) भनेको स्वतः बिघटन सरह हो।

संसदीय प्रणालीमा तल्लो सदनको मूल कार्य भनेको सरकारको निर्माण हो। जुन सदनले सरकार निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्तैन, त्यस्तो सदनको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको मानिन्छ र नयाँ सदनको लागि नयाँ जनादेशमा जानु पर्छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा बिघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई छनौट गर्ने अधिकार हुन्न। प्रधामनन्त्रीले बिघटनको सिफारिस गर्नु निजको संवैधानिक बाध्यता वा कर्तव्य हो।

अहिलेको संविधानमा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ५३(४) जस्तो धारा नै छैन। धारा ७६(७) भनेको २०४७ सालको संविधानको धारा ४२(४) को निरन्तरता हो।धारा ७६(७) विघटनसम्बन्धी सारभूत धारा भएपनि संसदीय प्रणालीको मान्यता अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बिघटनको सिफारिस गर्न सक्ने गरी संवैधानिक अख्तियारी दिने यो धारा होइन। यो धारा भनेको प्रतिनिधिसभाको बाध्यकारी वा एक प्रकारको स्वतः विघटनको अवस्था हो। संसदीय प्रणालीमा तल्लो सदनको मूल कार्य भनेको सरकारको निर्माण हो। जुन सदनले सरकार निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्तैन, त्यस्तो सदनको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको मानिन्छ र नयाँ सदनको लागि नयाँ जनादेशमा जानु पर्छ। यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा बिघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई छनौट गर्ने अधिकार हुन्न। प्रधामनन्त्रीले बिघटनको सिफारिस गर्नु निजको संवैधानिक बाध्यता वा कर्तव्य हो। मानौं- यो अवस्थामा कुनै प्रधानमन्त्रीले बिघटनको सिफारिस गर्न चाहेन र धारा ७६(२) को प्रकृयामा पुनः जान राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्यो वा विपक्षी हरुले पनि धारा ७६(२) को माग गरे भने पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस विना पनि त्यस्तो प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी चुनाबको मिति तोक्नै पर्ने हुन्छ। फेरी ७६(२) मा फर्कन मिल्दैन। यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। यसैले धारा ७६(७) बिघटनको अधिकार दिने धारा होइन।

यथार्थमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको सारवान अधिकार दिने धारा नै हाम्रो संविधानमा छैन। यो संविधानले शासकीय स्वरुपको रुपमा संसदीय प्रणाली नै अवलम्बन गरे पनि बिघटनका अन्य पाटा र आयामको वारेमा यो संविधान मौन छ।

विघटनको आयामका छ प्रश्नहरु   

प्रतिनिधिभा विघटन गर्न नपाइने हाम्रो दर्शन भन्ने हो भने यो संविधान राजनीतिक रुपमा गतिहिन हुन पुग्छ, यान्त्रिक प्राविधिक दस्तावेजमा रुपान्तरित हुन्छ। हामीले त्यसरी नै संविधान बनाएको भनेर भन्ने जिद्वी गरेरे हुन्न। एक लोकतान्त्रिक संविधान त्यसरी बनेको हो भनेर मान्नै सकिन्न। हामीले यसको जवाफ हामीले संविधानमा खोज्नै पर्छ। हामीले फरक किसिमको संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरेको भन्ने रटान लगाएर मात्र पुग्दैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले वा कुनै वेला यी प्रश्नहरुको व्याख्या गर्नु पर्छ।

प्रष्ट रुपमा भन्दा विघटनको विवाद गरिरहदा हामीले देहायका छ प्रश्नहरुको निष्पक्ष उत्तर खोज्नै पर्छ।

पहिलो– प्रतिनिधिसभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा वजेट, महत्वपूर्ण विधेयक वा प्रस्ताव पारित नगरी सरकारलाई असफल वनाइदिएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई हामीले निषेध गर्न नै चाहेको हो?

दोस्रो– सदन र सरकारवीच टकराव भई सदन र सरकार दुवै प्रभावकारी रुपमा चल्ने अबस्था नहुदा पनि सदनको विघटन गर्न पाइन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ?

तेस्रो– मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सदन वा आफ्नै दलले सदनमा अवरोध गर्दा पनि विघटन गर्न पाइन्न,वरु राजीनामा दिएर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक दर्शन हो ?

चौथो- मुलुकमा जस्तोसुकै अस्थिरता होस,सदन भने पाँच बर्षसम्म जीवितै हुनु पर्छ भन्ने नेपालको सिद्वान्त हो ?

पाचौं– सरकारको लोकप्रियताको वारेमा प्रमुख बिपक्षी दलले प्रश्न उठाई ताजा जनादेश लागि माग गरेको अवस्थामा पनि जनतामा जाने निकासको ढोकालाई हामीले बन्द गरेकै हो ?

छैटौं– घिटिघिटी भए पनि पाँच बर्षसम्म सरकार चलाउनुको अर्को कुनै विकल्पै हुन्न ? माथिका यी कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिभा विघटन गर्न नपाइने हाम्रो दर्शन भन्ने हो भने यो संविधान राजनीतिक रुपमा गतिहिन हुन पुग्छ, यान्त्रिक प्राविधिक दस्तावेजमा रुपान्तरित हुन्छ। हामीले त्यसरी नै संविधान बनाएको भनेर भन्ने जिद्वी गरेरे हुन्न। एक लोकतान्त्रिक संविधान त्यसरी बनेको हो भनेर मान्नै सकिन्न। हामीले यसको जवाफ हामीले संविधानमा खोज्नै पर्छ। हामीले फरक किसिमको संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरेको भन्ने रटान लगाएर मात्र पुग्दैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले वा कुनै वेला यी प्रश्नहरुको व्याख्या गर्नु पर्छ। गत पुष ५ र अहिलेको विघटनलाई मात्र हरेरे मात्र पनि हुन्न। यी प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएको र बिघटनका यी आयामहरुको संवोधन भएको अवस्थामा एक दिन हामी पुग्नै पर्छ।

विधायिका र कार्यपालिका विचको शक्ति सन्तुलन भत्काउने र राजनीतिक संविधानवादको निकास बन्द हुने गरी संविधानको व्याख्या गरिन्न। सवैधानिक सिदान्त, दर्शन हामी केही मान्दैनौ, हामीले जे लेखेको छ, अदालतले त्यसको दायाँ वायाँ गर्न पाउदैन, हामीले त्यसरी नै संविधान बनाएको हो, यो हाम्रो मौलिकता भनेर गर्व गर्नु भनेको विश्वमा जेसुकै भए पनि नेपालको सरहदमा उदाउने सूर्यले भने पृथ्वीको परिक्रमा गरेको मानिने गरी हामीले संविधान बनाएका छौँ भने जस्तै हो। त्यसैले यो संविधानले बृहद व्याख्याको माग गर्छ भनिएको हो। धारा ७६ विघटनको एक पाटो सम्म मात्र हो, विघटन सम्बन्धी मान्यताको समग्रता भने होइन।
संविधान संशोधन गरेर भए पनि संवैधानिक मौनता हटाउँ।

रोचक तथ्य के पनि छ भने वेलायतको सन २०११ को कानुनको जस्तो संसदको मतवाट वा संसद फेस गरे पछि मात्र संसदको विघटन गर्ने मान्यता पनि हाम्रो संविधानमा परेन। त्यस्तो व्यवस्था भएको भए प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले नै बिघटनसम्बन्धी प्रस्ताबको छिनोफानो गर्थे। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को जस्तो व्यबस्था पनि यो संविधानमा छैन। धारा ७६ को उपधारा (७) भनेको एक प्रकारको स्वतः विघटन सरह मात्र हो। अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई निषेध गर्ने वा विघटनको ढोका खुल्ला राखिराख्ने प्रष्ट धारा नै छैन ।

विघटनको सिद्वान्तलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार पनि गरेन। र, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भाषामा विघटनको अधिकार दिने गरी कुनै धारा पनि राखिएन। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीका मान्यताको रोहमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने वा नपाउने सवालमा हाम्रो संविधान मौन छ। जहाँ संविधान अस्पष्ट र मौन छ त्यहाँ सिद्वान्त, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र संविधानको समग्रता हेरिन्छ।

विघटनको सिद्वान्तलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार पनि गरेन। र, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भाषामा विघटनको अधिकार दिने गरी कुनै धारा पनि राखिएन। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीका मान्यताको रोहमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने वा नपाउने सवालमा हाम्रो संविधान मौन छ। जहाँ संविधान अस्पष्ट र मौन छ त्यहाँ सिद्वान्त, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र संविधानको समग्रता हेरिन्छ। बिघटनको सवैधानिक सीमा र सिद्वान्त तय गर्न सकिने दुई विकल्पहरु छन्। पहिलो- न्यायिक व्याख्या। अर्को विकल्प भनेको संविधानको संशोधन गरेर भए पनि संविधानको मौनता र अन्यौलता हटाउनु आवश्यक छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई वा आजको विघटनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधानका मान्यता र सिद्वान्तको बिकास गरिनु हुन्न।

विघटनको दुरुपयोग हुन सक्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह हुनवाट रोक्ने र संसदीय प्रणालीमा विघटनको वाध्यता र आवश्यकताको स्थितिको उचित संवोधन गर्ने गरी संविधानलाई विकास पनि गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक कस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न सकिने र कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न नपाईने भन्नेमा संवैधानिक प्रष्टता हुनु पर्छ। प्रतिनिधिसभाको बिघटनको प्रस्तावको निर्णय सो सभा आफैले गर्ने हो भने त्यही मोडलमा जाउँ। तर ताजा जनादेशमा नगई मुलुकले निकास नपाउने अवस्थामा संविधानले जनादेशको लागि वाटो भने खोल्नु पर्छ।

मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई कम्पनी वा कानूनी ब्यक्तिसंग तुलना गरेर संविधानमा नलेखिएका कुरा गर्न पाइन्न भन्ने हो भने कार्यकारिणी अंगले कार्यसंचालन नै गर्न सक्तैन। कार्यकारी अंगले गर्ने, गर्नु पर्ने वा गर्न पाउने कार्यको प्रकृति यति धेरै व्यापक हुन्छ कि विश्वको कुनै पनि संविधान र कानुनमा त्यसलाई लिपबिद्व गर्न नै सकिन्न। संविधान वा कानुनले रोक लगाएको, राजनीतिक तथा संवैधानिक नैतिकताले गर्न नमिल्ने तथा विधायिका एवं न्यायिक अंगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय र कार्य बाहेक अन्य सवै विषय कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विश्वव्यापि मान्यता हो। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रुपमा जहिलेसुकै विघटन गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने होइन। विघटनको सिद्वान्त, सीमा र अवस्थालाई संविधानको संशोधन गरेर भए पनि संवैधानिकिकरण गरौं भन्ने हो…

भाग १ 

( लेखक- संवैधानिक कानुन र राजनीतिशास्त्रका जानकार हुन)

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट