बिहिबार, साउन १४ २०७८

कर्मचारी पर्यटन काजमा सुरक्षाकर्मी र शिक्षकमाथिको भेदभाव


  • नेपालदीप
  • मंगलबार, असार १ २०७८
6.1K
SHARES

काठमाडौं : यसपालि बजेटले एउटा नितान्त फरक कार्यक्रम ल्याएको छ– सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी पर्यटन काज। तर, त्यो सुरक्षाकर्मी र शिक्षकका हकमा भने लागू हुने छैन।

‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाइ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’

उक्त सुविधामा आफूहरूलाई नियतवश छुट्ट्याएर भेदभाव गरिएको भन्दै सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महाविपत्तिमा सुरक्षाकर्मी ज्यानको बाजी राखेर सर्वसाधारणको सेवामा खटिएका छन्। रातदिन ड्युटी गरेका छन्। अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवाका निजामती कर्मचारी भने कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसेका छन्।

‘राज्यको सुविधा भने खट्नेलाई होइन, बस्नेलाई केन्द्रित गरिएको छ’, एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘निजामतीलाई दिइएकामा हाम्रो आपत्ति छैन। तर, हामीलाई छुट्ट्याइएको कुरा चित्तबुझ्दो छैन। यो न्यायसंगत होइन।’

यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। उनले भने, ‘बजेटमा स्पष्ट लेखिएको छ, यसमा कोही किन झुक्किनुपर्ने छ र ?’ बजेटमा सबैलाई समेटिने ठाउँमा ‘राष्ट्रसेवक’ लेखिएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले सुरक्षाकर्मीका हकमा अन्यत्र सुविधा बढाइएकाले पर्यटन काजलाई प्राथमिकतामा नराखिएको हुन सक्ने बताए।
पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेटमा लेखिएको शब्दअनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई मात्रैले यो सुविधा पाउने प्रस्ट देखिएको बताए।

‘बजेटमा लेखिएअनुसार ७० हजार निजामती, ६२ संस्थान र करिब ७ प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ,’ उनले भने।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सबै राष्ट्रसेवकलाई विभेद गर्न नपाइने बताए। ‘बजेटमा हामीसहित सेना, प्रहरी, स्थानीय कर्मचारीको विषयमा स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘भेदभाव गर्न पाइँदैन।’

महासंघका तर्फबाट आफूले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई यसबारे जानकारी गराएको उनले बताए। ‘शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई विभेदमा पर्न नदिने आश्वासन पाएको छु’, उनले भने। निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा शिक्षकले पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

जोखिम उठाउँदै, सेवा गर्दै
कोरोना जोखिमका कारण सर्वत्र निषेधाज्ञा छ। तर, निषेध छिचोलेर निस्कनेलाई रोक्न सडकमा प्रहरी खडा छ। कोरोना लाग्छ वा सर्छ भनेर उनीहरूलाई घरभित्रै बस्ने छुट छैन। दक्षिणी सीमा क्षेत्र कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित छ। त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न खटिएको छ सशस्त्र प्रहरी। लुकेर आउने–जाने वा तस्करी गर्नेलाई रोक्ने दायित्व उसको काँधमा छ।

कोरोना संक्रमणबाट कसैको निधन भए शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाको जिम्मेवारी बनेको छ। संक्रमण सर्ने जोखिमले शव निश्चित मापदण्डमा व्यवस्थापन गरिन्छ। यसबाट सर्वसाधारणमा हुने जोखिमलाई सेनाले आफ्नो ड्युटीमा लिएको छ। र, केही सैनिकलाई तालिम दिएर त्यसमा खटाएको छ।

अर्थात्, संक्रमणबाट जोगिँदै, ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षाकर्मी अग्रमोर्चामा खटिएका छन्। बजेटले व्यवस्था गरेको ‘पर्यटन काज’ मा भने तिनै सेवकहरू छुट्ट्याइएका हुन्।

प्रतिकार्यमा सेना
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार, संक्रमण सुरुवातदेखि नै कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा सेनालाई परिचालन गरिएको थियो। सरकारले २० वटा सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा सेनाले सघाएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको बेला सेनाले १५ देखि २० हजार जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्ण पोष्ट्सँग भने, ‘होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन, हेल्थडेक्स, अक्सिजन प्लान्टको सुरक्षाका साथै शव व्यवस्थापनको काममा पनि सेना खटिएको छ।’ अहिले पनि प्रत्येक दिन पाँच सयका दरले जनशक्ति खटाइरहेको उनले जानकारी दिए।

शव व्यवस्थापनमा प्रशंसा पाइरहेको नेपाली सेनाका ६ हजार ३ सय १६ जना संक्रमित हुन पुगे। जसमध्ये ८ जनाको ज्यान गएको छ। अहिले पनि ३ सय ९ जना उपचाररत छन्। सीसीएमसीको निर्देशनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सेना खटिएको हो। ‘भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रदेश र जिल्ला गत छुट्ट्याउने र यातायातको व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइन स्थलसम्म पठाउन सेनाले सहयोग गरेको थियो’, उनले भने।

तेस्रो मुलुकबाट हवाईमार्ग हुँदै आएकाहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडमा ७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी राखिएको थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि सीमकार्ड दिने र प्रदेश गत क्वारेन्टाइनमा पठाउने कार्य सेनाले गरेको थियो। ‘त्यसबेला त्रिभुवन विमानस्थलदेखि होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने काम पनि सेनाले गर्‍यो। सीसीएमसीको समन्वयमा मोबाइल भ्यानमा मासटेस्टिङका लागि स्वाब संकलनमा पनि सहयोग पुर्‍यायो’,उनले भने।

सेनाले सुगममात्र नभई दुर्गम बाजुरा, डोटी, अछाममा हेलिकोप्टरबाट पनि स्वाब संकलन गरी समुदायमा संक्रमण भए वा नभएको पत्ता लगाएको थियो। ‘कोरोनाको पहिलो लहरमा खटिएकाहरू आफैं संक्रमित हुन पुगे। बाहिर भार नपरोस् भनेर सेनाकै ब्यारेक भित्रै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाइयो। बाहिरको चाप कम गर्न पनि सहयोग पुर्‍यायौं’, उनले भने।
त्यसैगरी मुलुकभर स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरमा सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाउने र कुनै–कुनै ठाउँमा सञ्चालनको कार्यमा पनि सेना संलग्न रहेको थियो। वुहानमा रहेका नेपालीलाई नेपाल एयरलाइन्सबाट ल्याउँदा नेपाली सेनाको मेडिकल टिम संलग्न रहेको थियो। उनीहरूलाई उद्धार गरी खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो।

सरकारले दिएको दायित्वअनुसार, सरकारका बीचको समझदारी(जीटूजी) अन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काममा पनि सेनाको संलग्नता छ। त्यस्तै, विमानस्थलमा ह्याङगर बनाई भण्डारण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यसेवा विभागसँग समन्वय गरेर विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्ने काम सेनाले गरेको थियो।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि टेण्डर आह्वानपश्चात् गरी मूल्याङ्कन गरेर ५ वटा ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। बहुउपयोगी भवन बनाउने योजनाअनुरुप होल्डिङ, आइसोलेसन र एक सय शय्या(अक्सिजनको उपयोग गर्न सकिने) अस्थायी अस्पतालको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन बनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को प्रावधानबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढेको छ।

सेनाले अक्सिजनको चरम अभाव भएको बेलासमेत अक्सिजन आपूर्तिमा सघाएको थियो। ‘सेनाका दुइटा हेलिकप्टर प्रयोग गरी आवश्यकता भएको स्थानमा अक्सिजन सिलिण्डर ढुवानी गर्ने काम गर्‍यौं। स्थलगत र हवाईबाट ढुवानी गरिएको थियो’, उनले भने। रुपन्देहीमा ३ वटा, काभ्रेमा एउटा र काठमाडौंको थानकोटमा एउटा अक्सिजन प्लान्टमा प्राविधिक जनशक्ति र अप्रेटर नभएको हुनाले बन्द थिए। ती अक्सिजन प्लान्ट सेनाले आप्mनै जनशक्ति खटाएर सञ्चालनमा ल्याएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

वीरेन्द्र अस्पताललगायत अन्य अस्पतालमा प्राथमिकता र शय्या उपलब्धताको आधारमा संक्रमितको उपचारसमेत गरिएको थियो। उपचारमा ५ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालित भएका थिए। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन्।

बाहिर जिल्लामा तीनवटा अस्पतालमा पनि संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ। इटहरी, पोखरा र नेपालगन्जस्थित अस्पतालमा झण्डै डेढ सय जनाको जनशक्ति परिचालित छ। मुलुकभर १८ वटा मेडिकल क्याम्प रहेको पौडेलले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार हालसम्म ८ हजार४ सय ९३ जनाको शव व्यवस्थापन गरिएको छ।

सीमामा सशस्त्र
कोरोना संक्रमणको रोकथाम एवं व्यवस्थापनलगायत कार्यमा संलग्न सशस्त्र प्रहरी बलले झण्डै २३ हजार जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा खटायो। कोरोना संक्रमणले भारतमा महामारी निम्त्याउन थालेपछि खुला सीमाबाट नेपाली घर फर्कने क्रममा नाकाहरूमा ओइरिए। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले भने, ‘खुला सीमा भएकाले हेल्थडेस्क स्थापना गरी आवागमनमा सहज गर्ने भूमिकामा संलग्न रह्यौं। त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, पीसीआर परीक्षणमा सघाउने र सम्बन्धितको घरसम्म पुर्‍याउने काममा सहयोग गर्‍यौं।’

सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेपछि सीमा क्षेत्रमा आवत–जावत बन्द भयो। घरबाहिर निस्कनेको संख्यामा पनि कमी आयो। हाल पनि सशस्त्र प्रहरीबलको जनशक्तिले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनलगायत स्थानहरूमा ड्युटी गरिरहेको छ। प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कोभिड उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स, सरसफाइकर्मी पनि दिनरात नभनी परिचालित हुनुभएको छ।’ सीमा नाकामा परिचालन हुँदै होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन र क्वारन्टिनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी पनि संक्रमित हुन पुगेका थिए। संक्रमण बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरीले उपत्यका बाहिर ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर गएर बस्न रोक लगाएको थियो। सुरक्षाकर्मीलाई ब्यारेक बाहिर गएर परिवार वा आफन्तकहाँ बस्न अनुमति दिएन। अर्यालका अनुसार सशस्त्रमा २ हजार ७ सय १७ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। २ सय १५ जना उपचाररत छन्। संक्रमणबाट ६ जनाको ज्यान गएको छ।

‘संकटमा सबै क्षेत्र एकतन, एकमन हुनुपर्छ। सबै एकजुट हुनुपर्छ। एकले अर्कोपक्षलाई दोष दिनुहुँदैन। सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ’, अर्यालले भने। सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा ३४ सय ८० जना कोरोना संक्रमितको उपचार भएको छ। तीमध्ये सर्वसाधारण २४ सय ६९ जना छन्। सेना र नेपाल प्रहरीको उपचारसमेत सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा भएको थियो।

जोखिमपूर्ण ड्युटीमा नेपाल प्रहरी
कोरोना संक्रमणको महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका नेपाल प्रहरी सबैभन्दा बढी संक्रमणको मारमा परेका छन्। अहिले पनि नेपाल प्रहरीका ५ सय ८१ जना उपचाररत छन्। ८ हजार ६ सय ८२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। १६जनाको मृत्यु भएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार, कोरोना रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण र निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रहरी खटिएको छ। त्यस्तै, संक्रमितको उपचार पनि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई निःशुल्क मास्क वितरण गर्नेदेखि निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नसम्म प्रहरी परिचालित छ।

कुँवरका अनुसार, प्रहरी अस्पतालमा १५० बेड क्षमतालाई वृद्धि गरी कोभिड उपचारका लागि ३०० बेड बनाइएको छ। अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको छ। एचडीयू र आईसीयूमा रहेका बिरामीका आफन्तलाई दैनिक काउन्सिलिङ गरिन्छ। १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा डेडिकेटेट रुपमा ५ दिनसम्म उपचारमा संलग्न रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। सर्वसाधारणलाई प्रहरीले झण्डै तीन लाख मास्क निःशुल्क वितरण गरेको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए। निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै ३३ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको छ। ‘औषधिजन्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने, नक्कली सेनिटाइजर बनाउने र बिक्री गर्नेलगायत अपराधजन्य कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउसमेत गरिएको छ’, उनले भने।
अन्नपूर्णपोष्ट् दैनिकमा खबर छ।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट