बिहिबार, साउन १४ २०७८

कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद: प्रदेश-प्रदेशबीच द्वन्द, सत्तारुढ दल भित्रबाटै चर्को विरोध


  • नेपालदीप
  • सोमबार, असार १४ २०७८
2.4K
SHARES

काठमाडौँ। केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेसँगै त्यसको विरुद्धमा चर्को स्वरमा विरोध हुन थालेको छ।

प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरु नै पौडेलको महत्वाकांक्षाको विरोधमा उत्रिएका छन्। काली गण्डकी आफैँमा धार्मिक महत्व बोकेको नदी भएको हुनाले यसको बहावलाई मोडेर तिनाउँमा मिसाउने कुराले राजनीतिक नेता-कार्यकर्तामात्र होइन अरु क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुले पनि विरोध गरेका छन्।

पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा भएको थियो। झण्डै ४० अर्ब लागतको डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेश–प्रदेशबीच नै खटपट निम्त्याएको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका जनता पनि डाइभर्सनको विरोधमा छन्। कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोधमा छन्। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा मिसाउँदा तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर क्षेत्र मरुभूमि बन्ने कतिपयको चिन्ता छ।

संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नोतर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइअनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिञ्चित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने जोखिम छ।

सत्तारुढ दल भित्रै विवाद

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सार्वजनिक भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि विरोध गरेका थिए।

एमालेमा प्रभावशाली मानिने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एकातिर छन् भने गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण गुरुङले आयोजनाको तीव्र विरोधमा छन्। संघीय सरकारका तर्फबाट पौडेलले सल्लाह नै नगरी शनिबार आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेपछि नेताहरूबीचको विवाद झन् छताछुल्ल भएको छ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाबारे दुई वर्षअघि पौडेलले बुटवलमा भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँवासीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा मेरो भयो।’ त्यसको भोलिपल्ट गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखराबाट जवाफ फर्काए, ‘पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएको कार्यक्रम भन्दैमा लागू हुँदैन। अर्को विष्णु वा ब्रह्मा, महेश्वर ल्याए पनि सम्भव छैन।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर सुक्खा हुने गरी कालीगण्डकी नदीलाई मोडेर तिनाउमा मिसाउन नहुने उनको तर्क छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले गण्डकीका जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई हराभरा बनाउने कुरा तर्कसंगत नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्र लक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ । सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा पनि आफूलाई दूरगामी राजनीतिक ‘जस’ मिल्ने देखिएकाले पौडेलले यो आयोजनाका लागि जोडबल गरेका हुन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ कालीगण्डकी शीर देखि पाउसम्म गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भएकोले त्यसमाथि कसैले आँखा लगाउन नपाउने उनले बताए।

‘कालीगण्डकीको शिरदेखि तीरसम्म गण्डकी प्रदेशमा पर्छ, यो यहाँको जीवनसँग जोडिएको छ। लाखौँ मानिसको जीवनयापन जोडिएको यस विषय कसैको जुँगाको विषय बन्न सक्दैन। र, एकातिर मरूभूमीकरण गराएर अर्कोतिर हरियाली बनाउने परियोजनाले कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले भने।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले यो परियोजना भारतीय स्वार्थअनुसार अघि सारिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको दाबी गरे।

पूर्वमन्त्री गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकीर गरेका छन्। ‘सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ,’ गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्।

गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो। यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ।’

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट