बुधबार, मंसिर १५ २०७८

प्रचण्डले भनेजस्तै ‘बमबार्ड दि हेडक्वाटर’ शैलीमा राणामाथि आक्रमण, राणासँग किन यति डर?



  • नेपालदीप
  • बिहिबार, कार्तिक ११ २०७८
4K
SHARES

काठमाडौँ। अहिले नेपालको न्यायलय भित्र इतिहासको नै ठूलो विग्रह देखिएको छ। नेपालको न्यायलयको सर्वोच्च व्यक्तित्व अर्थात् प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पुष्टि नभएका आरोप लगाउँदै न्यायधीशहरु आन्दोलनमा छन्। संकटकालमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाई रोकिन नहुनेमा न्यायधीशहरु निर्लज्ज शैलीमा न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हक विरुद्ध केही दिन देखि अदालतमा इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूले समय कटाउनकै लागि हरेक दिन साढे ११ बजेका लागि बैठक राख्ने गरेका छन्। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका पेसी बहिष्कार गर्नकै लागि बैठक राखेको एक न्यायाधीशले बताए। न्यायाधीशहरूले गत आइतबारदेखि कुनैपनि मुद्दाको सुनुवाई गरेका छैनन्।

राणामाथिको आक्रमणको शैली हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्ने गरेको र अपनाउने गरेको माओद्वारा प्रतिपादित ‘बमबार्ड दि हेडक्वाटर’ किसिमको देखिन्छ। यो तरिका प्रचण्डले द्वन्दकालदेखि अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रचण्डले यस किसिमको शैली अपनाउने गरेका छन्। उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध यही रणनीति अपनाएको बताउने गरेका छन्। शैली प्रचण्डको जस्तै देखिए पनि बाहिरबाट हेर्दा प्रधानन्यायधीश राणा विरुद्ध प्रचण्ड खुलेर लागेका छैनन्। तर वामपन्थी धारका वकिल, अधिवक्ताहरु राणा विरुद्ध खुलेर नै लागेका छन्। माओवादी राष्ट्रियसभाका सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीको नेतृत्वमा बाम अधिवक्ताहरु राणा माथि आक्रमण गर्न तारन्तार बैठकहरु बसिरहेका छन्। न्यायधीशहरु, मिडिया देखि हरेक संयन्त्र न्यायलय प्रमुखमाथि सोझिएको र खनिएको छ।

प्रधानन्यायधीश राणा माथि मिडिया ट्रायल जबर्दस्त रुपमा अघि बढेको छ। त्यतिमात्र नभएर विभिन्न पात्र खडा गरेर उनि विरुद्ध बोल्न लगाउने देखि हिजोका साम्य भइसकेका घटनाहरु देखाएर अहिले बदनाम गर्ने काम जारी छ। राणामाथि मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने आरोप पनि अखबारहरुकै माध्यमबाट आएको थियो। पुष्टि गर्न नसकिने त्यस्ता किसिमका आरोप लगाएर न्यायलय प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको माग गरिएको छ।

राणालाई जसरि अहिले एकदमै तल्लो स्तरको भनेर चित्रित गर्न खोजिएको छ, उनि त्यति घृणित पात्र होइनन्। न्यायको कसीमा राणाले आँखा चिम्लिएका नै छन्। चाहे त्यो शुशिला कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्तावको खारेजीको विषय होस् या आफ्नै सहपाठी गोपाल पराजुलीको सर्टिफिकेट विवादलाई लगाएको किनारा। उनले आँखा चिम्लिएर, न्याय र सिद्धान्तनिष्ट भएर निर्णय सुनाएका छन्।

राणा निर्विवादित नभए पनि उनले संकटमा न्यायपालिका जोगाएका छन्। सुशीला कार्की प्रकरणमा उनले भावुक आदेशबाट महाअभियोग ‘खारेज’ गरेर होस् या गोपाल पराजुली प्रकरणमा न्यायपालिकालाई विभाजन हुनबाट रोकेर होस्, उनले न्यायपालिका माथि भइरहेको हरेक प्रहार रोकेका छन्।

आखिर किन प्रधानन्यायधीश राणाको यति विघ्न डर भयो? सर्वविधित नै छ, ५ जनाको सम्मिलित संवैधानिक इजलासले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो। त्यहि फैसलाको आधारमा मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आरोप लगाएर राणालाई मात्र बहिर्गमन गर्न खोज्नु आफैमा शंकास्पद छ। जसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने जुन शक्ति अहिले राणा विरुद्ध लागेको छ, त्यसलाई राणासँग केहि डर छ। आफू इतर फैसला आउन सक्ने डर। निर्भिक स्वभावका राणाले सत्तामा भएको स्थितिमा तत्कालिन केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता च्यूत गरिदिएका थिए। भोलि आउने मुद्धामा पनि उनले कुनै डर नमानी सत्तारुढ शक्तिको विरुद्ध निर्भिक ढंगबाट फैसला गर्न सक्छन्।

अदालतमा सभामुख अग्नी सापकोटा विरुद्धको मुद्धा अझै विचाराधिन अवस्थामा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा, संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुनै बाँकि छ। त्यस्तै कार्तिक १५ गते माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नु पर्ने माग सहित परेको रिटमा निर्णय सुनाउन लागिएकोले त्यसलाई प्रभावित पार्न नाटकीय रुपमा अदालत र प्रधानन्यायधीशलाई विवादको केन्द्रमा ल्याइएको छ।

प्रधानन्यायधीश राणा न्यायलयको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण राख्न अन्तिम समयसम्म लड्ने बताइरहेका छन्। उनले आफू विधि र प्रक्रियाबाट आएको बताउँदै बाहिरिनुपरे पनि विधि र प्रक्रियाबाट नै बाहिरिने अडान लिइरहेका छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने’ बताएका थिए। ‘संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्नँ।’

बारको निर्णय नमान्ने कानुन व्यवसायीहरुको धम्कि 

‘बारको काम प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग्ने हो? बहस गर्ने होइन? कालो कोट लगाएर जे पनि गर्न पाइन्छ?,’ न्यायलयको विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सोमबार वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीलाई प्रश्न सोध्दै थिए। धमलाको चर्को प्रश्नले ती व्यक्तिले जवाफ फर्काउन सकिरहेका थिएनन्। उनले न्यायलय जोगाउन आन्दोलन गरेको भने। तर धमला रोकिएनन्। उनले फेरी सोधे, ‘आन्दोलन गरेर न्यायलयको गरिमा जोगिन्छ कि स्वच्छ बहस गरेर जोगिन्छ? प्रधानन्यायधीशले किन राजिनामा दिनुपर्ने बताउनु होस् त?’ सायद यसको उत्तर ती सँग मात्र होइन अहिले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग्ने कोहीसँग पनि छैन।

न्यायधीशहरुको नाङ्गो नाँचमा अहिले ‘कोरस’ को भूमिकामा देखिएका छन् नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारी र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु। न्यायधीशहरुलाई पैसा नै खुवाएर प्रभावित गर्छौ भन्दै टिभी अन्तर्वार्तामा बोल्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको लहलहैमा बार एसोसियन लागेको छ। तर बार भित्रै पनि अहिले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग्नु हुँदैन भन्नेहरुको बाहुल्यता छ। धेरै कानुन व्यवसायीहरुले बारको घोषणालाई सहज रुपमा स्वीकार्न नसकिने भनिरहेका छन्।

कानुन व्यवसायी धुर्व श्रेष्ठको अनुसार अहिले राणाको राजिनामा माग्दैमा र राणाले राजीनामा दिँदैमा न्यायलयमा देखिएका विकृतिको समुल अन्त्य हुने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउँछन्।

बारले उर्दी जारी गर्दैमा त्यसलाई मान्नु पर्छ भन्ने नरहेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सबै सिण्डीकेटवालाहरुको पछि लागेर थपडी बजाउनेहरु मात्र छन् भन्ने भ्रममा नपर्न बारका पदाधिकारिहरुलाई सुचित गर्छु। चोलेन्द्र प्रबृत्तिको मात्र होइन, वकिल, न्यायीक नेत्रित्व र नियुक्त हुनेहरु बिचको भन्न हुने नहुने नाता संबन्ध र स्वार्थमा नेताहरुको समर्थन जुटाई भएका सबै नियुक्तिहरु बदर गरि नयाँ नियुक्तिको माध्यमबाट दुषित मुहान सफा गरि न्यायपालिकाको साख बचाउने कार्यको थालनी हुनुपर्दछ।’

बारलाइ केहि सिन्डिकेटवाला र वरिष्ठ भनिएकाहरुको स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको पनि उनको भनाइ छ। उनि भन्छन्, ‘म चोलेन्द्र प्रवृतिको घोर विरोधी मान्छे हुँ, तर उसलाई हटाउने भन्ने मौसमी सिण्डीकेट प्रवृतिको विपक्षमा छु।’

उनले प्रधानन्यायधीशलाई संविधान प्रदत्त विधि मार्फतमात्र हटाउन सकिने बताए। ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रकृयाबाट मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनु पर्ने निर्णय भए बाहेकको बारको निर्णयलाई बिधि र पद्दतिका हिमायतिहरुले मान्ने छैनन् र मान्नु हँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।’

कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र दाहाल पनि न्यायलय शुद्धिकरणको नाममा बार केही व्यक्ति र निश्चित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिन्डिकेटको स्वार्थमा फसेको हुन सक्ने आंकलन गर्छन। सिण्डिकेट प्रथा नतोडिएसम्म प्रधानन्यायधीशको बहिर्गमनले मात्र न्यायलयको साख र गरिमा नजोगिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कतै न्यायपालिका सुधार को नाममा अहिले देखिएको परि घटना पनि अवसर को ता मा बसेको पुरानो र नयाँ सिन्डिकेटको बिच को खिचातानी त होइन? भन्ने आशंका म जस्तै कयौं क़ानून व्यवसायीहरूमा रहेको देख्दछु। तर्सथ नेपाल बारको घोषणालाई सहजै आत्मसात गर्न चाहेर पनि मनले कताकता मानी रहेको छैन।’

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट