बिहिबार, माघ १३ २०७८

चण्डेश्वरका छोरालाई न्यायधीश बनाउन नमान्दा बारको आन्दोलन



  • नेपालदीप
  • बुधबार, मंसिर १५ २०७८
3.1K
SHARES

काठमाडौं। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको घेराबन्दीका विभिन्न पहेलुहरु खुल्ने क्रम जारी छ। बाहिर न्यायलय सुधारका चर्का नारा घन्काएपनि भित्र भित्रै आन्दोलनका अगुवाहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध पोखिएको स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्गत रहेका अधिकांश वकिलहरुले पनि आन्दोलन न्यायलय सुधारको खातिर नभएर व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थको लागि भएको बुझिसकेका छन्। त्यसको पुष्टी बारले गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा वकिलहरूको न्यून उपस्थितिले गर्छ।

यसै बीच बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नो छोरा राजेश्वर श्रेष्ठलाई न्यायाधीश बनाउन केही समयअघि प्रधाननयायाधीश राणालाई प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव प्रधानन्यायधीश राणाले विभिन्न कारण देखाउँदै नमिल्ने भन्दै अस्विकार गरिदिएका थिए। त्यति बेलै पनि श्रेष्ठले बार अध्यक्षसँगको दुश्मनी महँगो पर्ने भन्दै राणालाई धम्काएको स्रोतको दाबी छ।

श्रेष्ठको सिर्जना ल फर्म प्रा.ली. ले प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशमा कोटा माग्ने गरेको पाईएको छ।आफ्नो ल फर्म मार्फत धेरै न्यायधीशहरु बनाएका श्रेष्ठले आफ्नै छोरालाई न्यायधीश बनाउन सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायधीशले ठाडै अस्विकार गरेपछि श्रेष्ठले बार मार्फत प्रधानन्यायधीश राणा विरुद्ध आन्दोलनको आँधीभेरी ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेले।

श्रेष्ठले ल फर्म पार्टनर उज्वल शुक्लालाई २०७५ मा न्यायाधिश बनाएका थिए। शुक्ला हाल पोखरा उच्च अदालतमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलाई न्यायाधिश बनाउन पनि बार अध्यक्ष श्रेष्ठको हात छ।

न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीका कारण छोरा राजेशलाई न्यायाधीश बनाउने श्रेष्ठको योजना तुहियो। छोरालाई न्यायधीश बनाउने प्रयत्न सफल नभएपनि श्रेष्ठ रोकिएनन्। उनले छोरा नभए अधिवक्ता ओम अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायधीश बनाउन सिफारिस गरे। उक्त सिफारिस पनि राणाले ठाडै अस्विकार गरिदिए। जसले श्रेष्ठको अहंकारमाथि ठेस लाग्यो।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सिर्जना ल फर्म प्रा.लि. (जसको भ्याट नम्बर ६०५९६७३६६) ले २०७५ देखि कर नतिरेको पनि आरोप छ। ‘श्रेष्ठले हरेक मुद्दामा घुस खाने गरेको सुनिन्छ । त्यसकारण सम्पति विवरण पनि गोप्य राख्ने र राजस्व पनि नतिर्ने रणनीति श्रेष्ठले अपनाएको देखिन्छ। यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो,’ एकजना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले भने ।

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठजस्तै यसपटक बारको आन्दोलनमा उग्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्–महासछिव लिलामणी पौडेल। नेपाली कांग्रेस निकट डीएलएबाट चुनावमा होमिएर महासचिव जितेका पौडेल अहिले डिएलए र कांग्रेस विरुद्ध नै लागेका छन्। अरु सबै पदाधिकारी हार्दा पनि उनले जित्नुमा उनलाई माओवादीको साथ र सहयोग रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। अहिले उनि आफूलाई जिताइदिएको गुन तिरिरहेका छन्। उनको अहिलेको क्रियाकलाप देखेर स्वयम् डिएलएका पदाधिकारीहरु चकित छन्। केही दिन भित्र डीएलएले नै बार महासचिवबाट राजीनामा माग्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

त्यतिमात्र होइन पौडेलको ‘इन्ट्रेस्ट’ अहिले उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश हो। जुन कुरा प्रधानन्यायधीश राणा हुने बेलासम्म सम्भव छैन। सर्वोच्च अदालतनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएमा पौडेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश बनाउने वचन सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्कीले दिएका छन्।

तर स्वार्थीहरुका स्वार्थको शिकार भएको भन्दै बारको आन्दोलनमा वकिलहरुको उपस्थिति न्यून हुन थालेपछि प्रधानन्यायधीश राणालाई हटाउँदा मिल्ने भाग उनीहरुले नपाउने निश्चित छ। राणाको राजीनामा नदिने चट्टानी अडानका बीच एक हदसम्म बारको आन्दोलन तुहिएको छ। अगुवाहरुलाई हार स्वीकार गर्न अहंकारले नदिएपनि बार आफ्नो मिसनमा पूर्ण रुपमा च्यूत भइसकेको छ।

 

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार