बिहिबार, माघ १३ २०७८

नेता न्यायधीशलाई प्रश्न: खै त ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ सिफारिस गरेको ?

युवा अधिवक्ताहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरिदै



  • नेपालदीप
  • मंगलबार, मंसिर २१ २०७८
15.3K
SHARES

काठमाडौँ। वरिष्ठतम न्यायधीश दीपक कार्की र प्रकाशमान राउतको कुण्ठा र वरिष्ठ ‘दाइ’ अधिवक्ताहरुको  स्वार्थका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन योग्य कानुन व्यवसायीहरु बन्चित भएका छन्। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई असफल बनाउने न्यायधीशहरुको डिजाइन र आफू भन्दा कनिष्टहरुलाई आफू सरहको स्थितिमा ल्याउन रोक्ने वरिस्ठ अधिवक्ताहरुको स्वार्थले वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन।

प्रत्येक वर्ष १५ भदौभित्र पूर्ण बैठकसमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समितिले उपयुक्त लागेका कानुन व्यवसायीका नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि ०७४ यता कसैले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार ०१३ देखि हालसम्म चार सय ४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन्। त्यस समय प्रायः बर्सेनि एकदेखि तीनजनाले उपाधि पाउने गरेका थिए। पछिल्लोपटक ०६७, ०६९ र त्यसपछि ०७४ मा क्रमशः २६, ७३ र दुई सय ७२ जनाले उपाधि पाएका थिए।

तर, पछिल्लो समय जथाभावी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएकाले यसको गरिमा घट्दै गएको भन्दै प्रधानन्यायधीश राणाले त्यसलाई नियमन गर्न मापदण्ड बनाउन लगाएका थिए। त्यसै अनुरुप गत वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्चको २७ माघ ०७६ को पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त मापदण्डको बुँदा ५ मा सर्वोच्चमा पाँच सदस्यीय वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै अनुरुप १३ साउन ०७७ मा वरिष्ठतम् न्यायधीश दिपक कार्कीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो। न्यायलयको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सिफारिस भए प्रधानन्यायधीश राणा सफल हुने देखेपछि कार्कीले आलटाल गर्न सुरु गरे। कार्कीकै निर्देशनमा तत्कालिन समितिका सदस्य सचिव मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी दिने कामलाई झुलाउनमा सक्रिय भए।

कार्कीले काम गर्ने इच्छा नदेखाएपछि प्रधानन्यायधीश राणाले त्यहिँ समितिका सदस्य रहेका वरिष्ठ न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई समितिको नेतृत्व दिएका थिए। राउत संयोजक रहेको समितिमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना सदस्य छन्। उक्त समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो। त्यस अवधिमा तीन सय हाराहारी विवरण प्राप्त भएका थिए। तर समितिले पछि काम नगर्दा हालसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन। समितिमा परेका निवेदनमाथि कुनै निर्णय भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले मात्र उपाधिका लागि दाबी गर्न पाउँछन्। समितिले मुख्यगरी पाँच विषयलाई आधार बनाई सिफारिस गर्छ। अधिवक्ताका हैसियतले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको अवधि, कानुन र न्यायका क्षेत्रमा गरेको शोध, अनुसन्धान र कृतिको प्रकाशनलाई पनि उपाधि प्रदान गर्ने आधार बनाइने मापदण्डमा छ। साथै, विषयविज्ञता, व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक आचरण र निष्ठाजस्ता विषय पनि समितिले हेरेर उपाधिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड छ। पछिल्लो पाँच वर्षको कर तिरेको विवरण, कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएकोलगायत विवरण पनि उपाधिका दाबेदारले समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्राप्त गर्न भनसुन भन्दा पनि योग्यता हेरिने भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका केही पूर्व अध्यक्षहरु झस्किएका थिए। आवेदन मार्फत आएका निवेदनहरु उपर निर्णय गर्ने व्यवस्था भएपछि उनीहरुले आफ्नो शक्ति क्षीण हुने देखे। यसरी मापदण्ड बनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा काम गर्ने दुई जनाको निवेदन समितिमा पर्यो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको ल फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता राजु कट्टवालको पनि निवेदन परेको थियो। यसरी आफू भन्दा कनिष्ठहरुको निवेदन पर्नु र उनीहरु वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्य हुनुले उनीहरु डराएका थिए। आफू भन्दा कनिष्ठलाई आफ्नै बराबरीमा उनीहरुले देख्न चाहेनन्।

अर्को तर्फ पूर्व महान्यायधीवक्ता रमेश बडाल लगायतका धेरै नयाँ तथा युवा अधिवक्ताहरु मापदण्ड अनुसार वरिष्ठको लागि योग्य हुने भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता ‘दाइ’हरु समितिलाई काम गर्न नदिन सक्रिय भएका थिए। उनीहरुको सक्रियताले वरिष्ठतम् न्यायधीशहरुको प्रधानन्यायधीशलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रलाई साथ दियो। त्यसपछि हरेक वर्ष पाउनु पर्ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधी पाउनबाट धेरै योग्य अधिवक्ताहरु बन्चित भएका छन्। उनीहरुको भविष्य माथि नै नेता न्यायधीशहरु र ‘दाइ’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले खुलेआम खेलवाड गरिरहेका छन्।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार