सोमबार, साउन ३० २०७९

राजनैतिक नेतृत्व पुस्तान्तरणको अनिवार्यता



  • नेपालदीप
  • आइतबार, असार १२ २०७९
2.7K
SHARES

 

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात, नेपाली राजनीतिमा अक्सर सुनिने एउटा पदावली हुने गर्थ्योः ‘शिशु प्रजातन्त्र’। भर्खरै पुनर्स्थापित प्रजातन्त्र यस्तो दुर्बल र कमजोड शिशु थियो कि मद्विम आवाजको श्वर वा होहल्लाले पनि यसको शान्तपन खल्बलाउन सक्थ्यो। शान्तपन बिथोलिएको प्रजातन्त्रको धमिलो परवेशमा आफ्नो अकण्टक अधिकार गुमाएका राजा, दरबार र अभिजात्य वर्गहरु कुनै पनि बेला धावा बोल्न सक्थे र जनताले पाएको अधिकार हत्याउन सक्थे। अपशोस, सामन्ती प्रथाका हिमायतीहरुले त्यो शिशुको मस्तपन बिथोल्न आएनन्, बरु त्यही शिशुको अभिवाकत्व अँगालेका प्रजातन्त्रवादीहरुले नै ताण्डव नाचेर शिशु प्रजातन्त्रलाई लथालिंग बनाए। संसदवादी शक्ति , दरबारिया शक्ति र बिद्रोही माओवादी शक्ति बीचको त्रिकोणीय तातानले ०६३-६४ सम्म आइपुग्दा सदैब शिशु रहन अभिशप्त प्रजातन्त्रलाई रगतपच्छे प्राणान्त बनाए।

०६३-०६४ सम्म आइपुग्दा हिंसात्मक घरेलु संघर्षको एक दशक भन्दा लामो माओवादी ध्वंशले देशी- बिदेशी शक्तिको बलमा राजनैतिक अवतरण पायो। पुनर्स्थापित नेपाली लोकतन्त्रको यो दोस्रो ‘स्पेल’ मा केही कष्मेटिक परिवर्तनहरु खोजिए। अब प्रजातन्त्र ‘लोकतन्त्र’ मा शाब्दिक रुपमा रुपान्तरिक भयो भने, यसको केही बर्षमै नेपाल ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटेको ‘गणतान्त्रिक’ मुलुकमा अनुवाद भयो। जन्मसिद्ध वरिष्ठतावादको राजतन्त्रको अन्त्यलाई नागरिक सर्वोच्चताको नया युग भनियो र जनतालाई सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न बनाई इतिहास कायम गरिएको डंका पिटियो। तर, ०७२ मा जनताको संविधानसभाले लेखेर अनुमोदन गरेको संविधानको आज ०७९ सम्म लगभग ७ बर्षको शैशव काल र एक संसदीय कार्यकाल बितिसक्दा भने हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हविगत हिजोको भन्दा झनै दुर्बल देखिन पुगेको छ। हिजो ‘शिशु प्रजातन्त्र’ र आज ‘शिशु गणतन्त्र वा शान्ति प्रकृया बिथोलिने’ हौवा पिटेर जनता तर्साउनेहरु वास्तवमै नै यो पद्धति सिध्याउने कारक बनेका छन्।

मुलुकमा ३ तहका सरकार र हजारौँ जनप्रतिनिधिहरुको धान्नै नसकिने उत्तरार्द्धक्रमको संरचना निर्माण भएको छ। ती संरचनामा पदासीनहरुको तलब, भत्ता, भ्रमण, तालिम र विविध खर्चहरुको बोझ धान्नु मुलुकको राजश्व आर्जनको क्षमता भन्दा पर छ। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर भनिएका स्थानीय सरकारहरु, ठेकेदारी, उठती, करको कहर थोपरेर जनतामाथि जाइलागेका ‘सिंह’ भनेका छन् भने तिनले आफ्नालागि निजी ‘दरबार’ बनाउने बाहेक जनताका कामलाई प्राथामिकतामा राखेर मन जीत्न सकेका छैनन्।

कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीका दुःख निवारण गर्दै सेवा प्रदान गर्न कहिलै तयार छैन। बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको सुरक्षा जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारहरु संविधानको निर्देशक सिद्धान्तका अक्षर मात्र बनेका छन्, तिनको कार्यान्वयन र सुनुवाइ कहीँ कतै देखिँदैन। न्यायलय र अख्तियार जस्ता संस्थाहरु केवल जुन काम गर्ने उद्धेश्यले स्थापना गरिएका हुन् , त्यही व्यवसाय गर्न स्थापना भएका धन्दा संरचना हुन् कि जस्तो बनेका छन्। उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव र महंगी कसैको नियन्त्रणमा छैनन्। मिसावट, गुणस्तर ह्रास, ब्राण्ड र तौल ठगी, मिति गए गुज्रेका वस्तुहरुको निर्बाध बजार पहुँच र उपभोक्ताको भान्सासम्मको प्रवेश ठूला व्यापारीहरुको माथिल्ला निकायसम्मकै मिलेमतोमा सर्वव्यापक छ। अर्थमन्त्रीसंग बिचौलिया साथमै बसेर मुलुकको बजेट तय गर्दैछन्। ठेकेदार, ठग र नटवरलालहरुको बिगबिगी शीर्ष नेता र सरकारप्रमुखको बेडरुमसम्म छयाप्पै छाएको छ।
जनताको आशा, विश्वास र भरोसा मुलुक, शासन, प्रशासन, संस्था, संरचनाहरु (इन्ष्टिच्युशनहरु)  बाट उठेको छ। राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुको व्यवहारलाई नागरिकले मजाकको विषयको रुपमा लिने गर्छन्। कुनै पनि संस्था, संरचना र प्रणालीमाथि जनताको विश्वास छैन। तर पनि मान्नैपर्छ नेपाली जनको सहनशिलता, ती सडक र सरकारी पद्धतिको केन्द्रमा धावा बोल्न आक्रामक भने भएका छैनन्।

जन असन्तुष्टिको म्याग्मा भित्र भित्र छड्किँदो छ। भर्खर सम्पन्न स्थानीय चुनाबमा केही स्वतन्त्र अभियन्ताहरुलाई जिताएर जनताले केही सन्देश त दिन खोजेका छन्; तर पनि राजनैतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले यो सन्देशलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गरेका छैनन्। राजनैतिक दलहरुको पट्टा बाँधिएर बिभक्त नेपाली पार्टी कार्यकर्ता पनि यो सीमितताको घेरा बाहिर निस्कनु अनिवार्य बनिसकेको छ।  रतिनीहरु यो परिवर्तनलाई अपवाद ठान्ने गल्ति गर्दैछन्। वर्तमान राजनीतिमा बिगत ३०-३५ बर्षदेखि ढलीमली गरिरहेको ६५ देखि ८० बर्ष बीचको यो अकर्मण्य पुस्तालाई सकृय राजनीतिको वर्तमान प्रणालीबाट सम्पूर्ण बिदाइ नगरेसम्म, यो अकर्मण्य पद्धतिमा सुधार आउने फिटिक्कै देखिँदैन। कमसेकम, अबको संघीय र प्रादेशिक चुनाबमा राजनैतिक रुपान्तरणको प्रष्ट तस्विर अनुभुत होला-नहोला, तर नेपाली जनताले पुस्तान्तरणतर्फ मात्र पनि आफ्नो मताधिकाको प्रयोग गर्ने सके भने, केही न केही आशाको किरण अनुभव हुनेछ। राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन र परिवर्तित नेतृत्वले अग्रसरता देखाउँदैन भने देशले सकारात्मक बाटो नलिने पक्का प्रमाणित भइसकेको छ। जनताले, अबको ६ महिना भित्र सम्पन्न हुने आम निर्वाचन मार्फत त्यो बाटो समात्ने अठोट व्यवहारिक रुपमा प्रकट गर्नै पर्छ, नत्र अर्को ५ बर्ष खेर जानेछ।

 

 

 

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार