सोमबार, साउन ३० २०७९

निर्वाचनको मिति घोषणा र प्रतिनिधि सभा विघटन सँगैसँगै गर्ने काम हो’,विपिन अधिकारी



  • नेपालदीप
  • बिहिबार, साउन १९ २०७९
741
SHARES

संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसदको कार्यकाल नरहने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको अति सामान्य सिद्धान्त भएको बताउँछन्।

‘कतिपय मान्छे सर्वोच्चलाई देखाएर उसले नभनेको कुरामा आशय भनिराखेका छन्’, अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले अहिलेसम्म विवादका विषयमा मात्र बोलेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा कहिल्यै बोलेको छैन। निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि नेपालमा कुनै मुद्दा परेका छैनन्।’

नेपालको अदालत विघटनको विषयमा बोलेको भए पनि निर्वाचनको विषयमा अहिलेसम्म नबोलेको अधिकारी बताए।

‘हामीले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन सँगैसँगै गर्ने काम हो’, अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने पद्दति छैन। निर्वाचनमा जाने सरकार कामचलाउ हुन्छ। कामचलाउ सरकारलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँदैन। किनभने प्रतिनिधि सभा रहँदासम्म सरकार कामचलाउ हुन सक्दैन। उसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। कानून पारित गर्छ र स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्दछ। त्यस्तो काम कारबाही कार्यकारणी अधिकारअन्तर्गत मात्र गर्न सकिन्छ।’

अधिकारी मनोनयन दर्ताको दिनसम्म प्रतिनिधि सभा राख्न नसकिने बताउँछन्।

‘त्यसो हो भने अहिले निर्वाचन आउन ४ महिना समय छ भने तीन महिना जति प्रचार गरे पनि हुने र एक महिना ‘प्रिटेन्ड’ गर्ने हुन्छ। त्यसरी संविधानको व्याख्या हुँदैन’, अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानको उद्देश्य सबै राजनीतिमा उम्मेदवार बन्नेलाई समान धरातल उपलब्ध गराउने हो। कोही पावरमा भए पनि कामचलाउ मात्र हो। समान हैसियतमा निर्वाचन लडने र जित्नेले शासन गर्ने हो।’

अधिकारी नेपालले परम्परा पछ्याएर जानुपर्ने बताउँछन्।

‘बेलायतमा संविधान नै छैन। परम्पराबाट चल्ने हो’, अधिकारीले भने, ‘संविधानमा लेखेको कुरा पालना गर्ने हो। जहाँ लेखेको छैन त्यहाँ हामीले परम्परा पालना गर्ने संसदीय पद्धति हो।’

प्रतिनिधि सभा अन्त्य नगरी निर्वाचनमा जाँदा तलब सुविधा, गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर सांसदहरू निर्वाचनमा खटिँदा स्वच्छ निर्वाचन हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभा राखेर निर्वाचन घोषणा गर्दा अरू प्रश्न पनि उठ्ने अधिकारीको तर्क छ।

‘कार्यवाहक सरकार जसले निर्वाचन घोषणा गर्छ। के त्यो सरकार अब प्रतिनिधि सभाबाट परिवर्तन हुन्छ त संसदीय प्रणालीमा?’, अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन। मान्छेहरूको समस्या के हो भने संविधानलाई लेनदेनको तमसुक जस्तो गरेका छन्।’

अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राखेर जानमा दलहरूको स्वार्थसमेत रहेको उनी बताउँछन्।

‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राख्दा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उम्कनीबाट रोक्न सक्छौं भन्ने परेको छ। तर यो यसले संसद ‘खोरन्डो’ हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘अहिले त संविधानवाद मान्ने भन्ने हुनै छाड्यो। संविधान भनेको त हाम्रो पद्धतिको ‘ब्लुप्रिन्ट’ हो। अब पद्धति छाडेर संविधान मात्र हेर्‍यो भने कमकमजोरी आउँछ। त्यो ब्लुप्रिन्ट र पद्धति सँगै राखेर हेर्दा मात्र संसदीय संस्कृति स्पष्ट हुन्छ। संविधानका प्रावधानको व्याख्या गर्न सकिन्छ।’

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार