शुक्रबार, असोज २१ २०७९

संवैधानिक संकट: सरकारबाटै प्रधानन्यायाधीश नजरबन्दमा, राष्ट्रपतिले गरिनन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण



  • नेपालदीप
  • बुधबार, असोज ५ २०७९
817
SHARES

राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीच शक्ति टकराउँदा ‘कटवाल काण्ड’ का नाममा प्रख्यात काण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुर्सीबाट सडकमा पुर्‍याइदिएको थियो ।

दलहरूबीचको विवाद र समग्र राजनीतिमा कित्ताकाट हुँदा संविधान जारी नहुँदै पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो ।

प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयमा राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीच शक्ति टकराउँदा सरकार गिर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुर्सीबाट सडकमा पुर्‍यायो ।

‘कटवाल काण्ड’ का नाममा प्रख्यात काण्डले दलहरूबीचको विवाद र मुठभेडको स्तिथि उत्तपन्न गरायो।

ठ्यक़्कै यतिवेला पनि नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने आकलन गर्न थालिएकोछ। विभिन्न आशंका,आक्रोश र चिन्ता अनेक पैदा हुन थालेको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक ष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरिदिएपछि गठवन्धन्को ‘इगो र आक्रोश प्रस्ट देख्न सकिन्छ। भने उता शीतल निवासले १५ बुँदे सन्देशसहित संशोधनका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुले सरकारको दम्भ र राष्ट्रपतिको ईगो हर्ट भएको देख्न सकिन्छ। यसैविच राष्ट्रपति भण्डारी कानुनी परामर्शमा जुट्नुलाई सरकारले सकारात्मक संकेत मानेको छैन । दुई संस्थाबीच ‘इगो’ ले संघर्षको रुप लिन सक्ने सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

कानुनविद्हरूसँग छलफलमा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनः प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ? संविधानतः दोस्रो पटक विधेयक रोके के हुन्छ ? यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ या छैन ? तथापि विगतका अनुभव र अभ्यासले त्यस्तो अवस्था आउनै नसक्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।

राष्ट्रपतिले केहि कदम चाले मंसिरको चुनाव प्रभावित हुन्छ ? देश ठूलो संवैधानिक संकटमा फस्ने निश्चित छ ।

विधेयक फिर्ता पस्चातको द्रिश्य कस्तो होला ? राष्ट्रपतिविरुद्ध सत्तापक्ष सडकमा ओर्लंदा समर्थन गर्दै एमाले आमनेसामने हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल बाँकी छँदै असोजभित्रै राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग दर्ता हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएपछि फेरि सभामुखले प्रमाणित गरी लालमोहरका लागि शीतल निवास पुग्नेछ । संविधानतः त्यसरी प्राप्त विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने संविधानमा ब्यबस्ठा छ।

राष्ट्रपति भण्डारी संविधान तथा कानुनविद्हरू,पत्रकारहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग राय–परामर्श लिइरहेकोअवस्था छ ।

संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु राष्ट्रपतिको परम दायित्व र कर्तव्य हो ।

गठबन्धनको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले उठाएका विषयको अबमुल्यन गर्दै जस्ताको तस्तै छलफलनै नगरी पास गर्नु सरकारको पनि दम्भ हो, सत्तापक्षको पनि कमजोरी नै हो ।

कसले के भने

राष्ट्रिय प्रजातान्तिक पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक भएको बताएका छन् ।
थापाले सामाजिक संजाल टीटर मार्फत प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता,महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन,वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक भएको बताएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २-२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सबै जिम्मेवार बनौं ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिबाट प्रणालीनै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल द्वीटरमा लेख्दै जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणालीनै खतरामा पार्ने काम भएको बताए ।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार