आइतबार, मंसिर ११ २०७९

सशस्त्रमा भुँडे प्रहरीको बढुवा रोकिने, अति दुब्ला पनि युएन मिसन जान नपाउने



  • नेपालदीप
  • शनिबार, असोज २९ २०७९
4K
SHARES

सशस्त्र प्रहरी बलमा अति मोटा र अति दुब्ला कर्मचारी बढुवा र कमान्डलगायतका अवसरबाट वञ्चित हुने भएका छन् । कर्मचारीको शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम गरी कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन सशस्त्रले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । जसअनुसार उचाइअनुसारको तौलको मापदण्ड तोकिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा बडी मास इन्डेक्स (बिएमआई)का आधारमा स्वास्थ्य वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लागू गरिएको हो । कार्यविधिअनुसार अति दुब्ला र अति मोटा प्रहरी कर्मचारी महत्वपूर्ण सुविधा तथा अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।

कार्यविधिले बिएमआईका आधारमा चार किसिमको स्वास्थ्य वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई सजायस्वरूप अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ । अति मोटा र अति दुब्ला वर्गमा पर्ने कर्मचारी बढुवा, कमान्ड, युएन मिसन र विदेशमा हुने तालिम तथा सेमिनारमा भाग लिन अयोग्य हुनेछन् ।

त्यस्तै, दुब्लो र बढी मोटा वर्गमा पर्नेहरू बढुवाका लागि योग्य हुने तथा कमान्ड, युएन मिसन, विदेश तालिम तथा सेमिनारमा अयोग्य हुनेछन् । मोटो वर्गमा पर्नेहरू बढुवा र कमान्डमा भाग लिन योग्य तथा युएन मिसन र विदेश तालिम तथा सेमिनारका लागि अयोग्य हुने नियम लागू गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य स्थिति यकिन गर्न र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो स्वास्थ्य ठीक अवस्थामा राख्न हौसला दिई प्रेरित गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन बिएमआई मापदण्ड लागू गरिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पुरुषोत्तम थापाले बताए । ‘बिएमआई लागू गर्न देशैभरि परिपत्र भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बिएमआई जाँच र वर्गीकरणका लागि केन्द्र र बाहिनीहरूमा मेडिकल बोर्ड गठन भई निरीक्षणको समेत तयारी भइरहेको छ ।’ केन्द्रमा प्रशासन निर्देशनालयका डिआइजीको नेतृत्वमा तथा बाहिनीमा सहायक बाहिनीपतिको नेतृत्वमा मेडिकल बोर्ड गठन गरिएका छन् ।

बिएमआईको प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न प्रहरी नियमावलीसमेत संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता थापाले बताए । अति दुब्ला र अति मोटा प्रहरीलाई बढुवामै अयोग्यको प्रावधान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमै राख्न लागिएको हो । एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा यो कार्यविधि लागू भइसक्ने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटोपन घटाउन तथा अति दुब्ला व्यक्तिहरू मोटाउन समय लाग्ने भएकाले एक वर्षको समय अवधि दिई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । बढी मोटा र बढी दुब्ला कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन दुस्त हुन नसक्ने निष्कर्षका आधारमा यस्तो कार्यविधि लागू भएको हो । कार्यविधिअनुसार हरेक वर्षको १५ मंसिरभित्र तोकिएको मेडिकल अधिकृतले बिएमआई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्नाका क्रममा पनि बिएमआई सामान्य हुनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । गर्भवती महिला, उपचारको क्रममा रहेका कर्मचारी, तौल समूहमा खेलिने विभिन्न खेलमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको हकमा भने समयसीमा र अवस्था तोकी बिएमआई स्वास्थ्य वर्गीकरण लाग्नेछैन ।

फौजी संगठनमा बिएमआई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वका धेरै सुरक्षा फौजहरूमा यो कडाइका साथ लागू छ । अर्धसैन्य फौज सशस्त्र प्रहरीमा भने यो लागू हुन नसक्दा धेरै प्रहरी मोटा भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पदमा नियुक्त भएलगत्तै यसका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै बिएमआई लागू गर्नेबारे पटक–पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । द्वन्द्वकालमा जन्मिएको यस संगठनमा द्वन्द्वको समय यो प्रावधान लागू गर्न सहज थिएन । पछि पनि नेतृत्वले यसतर्फ चासो दिएन । तालिम केन्द्रलगायतमा मात्र यो नियम भएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीमा बिएमआई लागू गर्ने विषयमा विगतमा छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यान्वयन सुरु भयो भन्ने सुनेको छु, यो एकदमै राम्रो निर्णय हो, यसले कर्मचारीलाई स्वस्थ र चुस्त बनाउँछ, नियमावली नै संशोधन गरेर शारीरिक तन्दुरुस्तीको नम्बर राख्न सकियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ ।’

नेपाली सेनामा लामो समयदेखि बिएमआई लागू छ । सेनामा पनि बिएमआईमा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई बढुवा, शान्ति मिसनलगायत अवसरबाट वञ्चित गर्ने नियम छ । नेपाल प्रहरीमा भने यो विषय बहसमै सीमित छ । नियमित शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी झन् तन्दुरुस्त हुन आवश्यक भए पनि प्रहरी नेतृत्वले बिएमआई लागू गर्न सकेको छैन । प्रहरी कर्मचारी लामो समय ड्युटीमा खटिनुपर्ने भएकाले बिएमआई लागू गर्दा समस्या हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राई बताउँछन् ।

पूर्वएआइजी रविराज थापा नेपाल प्रहरी अपराध–अनुसन्धानमा पनि खटिने भएकाले बिएमआई उसका लागि अनिवार्य नभए पनि सशस्त्र प्रहरीको हकमा भने यो आधारभूत नै भएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरी भनेको सैन्य प्रकृतिको कम्ब्याट फौज हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पर्दा लड्नुपर्ने पारामिलिटरी फौजका लागि यो आधारभूत आवश्यकता हो ।’

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी कतिपय प्रहरी अति भद्दा भएकाले नेपाल प्रहरीमा पनि यो लागू गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘मिटिङमा आउने कतिपय प्रहरीको भुँडी हेर्दा फौजी भन्न पनि लाज लाग्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्ता प्रहरीले कस्तो पुलिसिङ गर्लान्, प्रहरीको पब्लिक छवि सुधार्ने हो भने यो लागू हुनुपर्छ ।’नयाँ पत्रिका दैनिक

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट