आइतबार, मंसिर ११ २०७९

कम मत खस्नु वर्तमान प्रणालीमाथि प्रश्न कि राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा !



  • नेपालदीप
  • मंगलबार, मंसिर ६ २०७९
646
SHARES

अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा यसपालि केही कम प्रतिशत मत खसेपछि ‘त्यसले दिएको राजनीतिक सन्देश’बारे चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले मतदानमा देखिएको त्यस्तो प्रवृत्तिलाई “राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा”का रूपमा अर्थाएका छन् भने कतिले “आम निराशाको प्रतिबिम्ब” भनेका छन्।

केही राजनीतिशास्त्रीका दृष्टिकोणमा चाहिँ मतदानको पछिल्लो प्रवृत्तिले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न तेर्स्याइदिएको छ। त्यस्तै कतिपय राजनीतिशास्त्री ठान्छन्- यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी बहसलाई थप “घनिभूत” बनाउनेछ। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यसपालिको आम निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको छ। यो २०४६ साल यताका प्राय: सबैजसो निर्वाचनका तुलनामा कम मतदान हो।

आयोगका अनुसार यसै वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको थियो भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मत खसेको थियो।
त्यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ६१.७ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ र ६३.३ प्रतिशत समानुपातिकतर्फ मत खसेको थियो।

त्यसै गरी २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६५.७९ प्रतिशत र २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा २०४८ सालमा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो।

विश्लेषक के भन्छन्?
एक जना विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ “अघिल्लो संसद् र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले” मतदातामा उत्साह कम देखिएको ठान्छन्।उनले भने, “नेपालमा जुन परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। अघिल्लो संसद्‌ले जस्तो कानुन बनाउनु पर्थ्यो त्यसमा बेपरवाह देखियो।”

“गरिखानेका लागि ऐन, कानुन, नियम ल्याउन चुक्यो। संसद् पाँच/सात जना नेताले जे भन्यो त्यो हुने जस्तो बन्धक भएको देखियो।”
त्यसले गर्दा यसपालिको निर्वाचनमा मतदातामा चुनावी उत्साह नभएको उनको भनाइ छ। उनी अबको सरकार र संसद्‌का लागि जनअपेक्षा पूरा गर्ने कुरा नै प्रमुख चुनौती हुने ठान्छन्। श्रेष्ठले भने, “जनताको संसद्प्रति आस्था र विश्वास गुमेको छ। त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु मुख्य चुनौती हो।”

राजनीतिशास्त्रीको मत
एक जना राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल नेपालमा मतदातामा राजनीतिक दलहरूप्रति चरम वितृष्णा उत्पन्न भएको बताउँछिन्। त्यसले गर्दा मतदानमा पनि कम मानिसहरू सहभागी भएको उनको बुझाइ छ। वैद्य भन्छिन्, “पहिलेका सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सकेन। त्यसले नेताको प्रतिबद्धता र जनआकाङ्क्षाको मेल हुन पाएन।” “त्यसले गर्दा मतदान कम भएको हो। यो हुनु भनेको प्रजातन्त्रका लागि नै चुनौती हो किनकि मतदान भनेको त जनता दिएको विश्वास हो। नेताप्रति उनीहरू भरोसा हो।”

उनले मतदान कम हुनु अस्वाभाविक नभए पनि यसपालि त्यसमा राजनीतिक वितृष्णा झल्किएको बताइन्। मल्लले भनिन्, “जनविश्वास जित्न अबको सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नत्र प्रश्न खडा हुनसक्छ। जनसमर्थन घटेपछि व्यवस्थामा नै प्रश्न खडा हुनसक्छ।”

“त्यसपछि सरकार कसरी चलाउने भन्ने समस्या आउँछ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको खोजी हुनसक्ने
राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक विदुरप्रसाद फुयाँल यसपालि मतदाताको उत्साह कम हुनुमा जन आकाङ्क्षा पूरा नहुनु नै मुख्य कारक भएको ठान्छन्। यद्यपि यो चुनावले पनि “पार्टीको विकल्पमा पार्टी नै” देखाएको उनको भनाइ छ।

उनी अहिलेको अवस्थाले “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी”को मागलाई थप बल पुर्‍याउने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि उठेका छन्। अब त्यसतर्फको सोचाइमा जाने होला कि भन्ने देखियो। यो त्यसैको सङ्केत त होइन? भन्ने आभास भएको छ।” उनी नेपालमा दलहरूले समेत सङ्घीयता र संसदीय व्यवस्था भन्दै दुवैलाई पूर्ण रूपमा अपनाउन नसकेको बताउँछन्।

“देशको प्रमुख केन्द्र कार्यकारी प्रमुख नै हुने भएकाले अहिलेको वितृष्णाले त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाउन सक्छ,” उनी भन्छन्।
यसै पटकको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा पनि प्रमुख भनिएका दलहरूले समेत अहिलेको चुनावी प्रणाली वा शासकीय स्वरुपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। कांग्रेसले त निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको कुरा पनि गरेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता औँल्याएको छ। त्यस्तै जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ। पहिलो पटक आम चुनाव लडेको जनमत पार्टीले त कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने मात्र होइन ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् मत नहाल्ने अधिकारको पनि कुरा गरेको छ।

त्यस्तै उसले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् काम नगर्ने सांसद वा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई समयअघि नै फिर्ता बोलाउने अधिकार जनतामा हुनुपर्ने कुरा उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

नेपालदीपमा प्रकाशित सामग्रीबारे तपाईको गुनासो, सुझाव तथा सुचना भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट